नाशिक : जिल्ह्यातील अवैध बायोडिझेल व बनावट डिझेलच्या विक्रीविरोधात जिल्हा प्रशासनाने कडक पावले ऊचलली आहे. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी पंधराही तालुक्यात तपासणीसाठी पथके तैनात केली आहे. त्यामुळे बायोडिझेलचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
नाशिक जिल्हा पेट्रो डिलर्स वेल्फेअर असोसिएशनने दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची भेट घेतली. या भेटीत गेल्या महिनाभरापासून जिल्ह्यात अवैधरित्या एलडीओ (लाईट डिझेल आईल) विक्री केंद्र सुरु असल्याची तक्रार केली होती. जिल्ह्यातील बहुतांक्ष एलडीओ विक्री केंद्रांनी एनए परवानगी न घेताच विक्री सुरु केली असून कुठल्याही विक्री केंद्राकडे खरेदीचे बिल अथवा इनव्हाईस नाही. एलओडी हे स्थानानुसार ३000 ते ६००० लिटर प्लास्टिकच्या टाक्यांमध्ये साठवलेले आहेत. विक्री युनिटवर कर्मशिल वापरा साठी नाही असे लिहलेले असताना वजनमाप विभागाकडून पडताळणी न करता विक्री केली जात असून डिझेल वाहनामध्ये एलओडी भरताना विक्रीचे बिल दिले जात पोलीस, तहसीलदार व तलाठी यांचापैकी कुणाचाही न हरकत दाखला घेतला नसल्याची तक्रार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी शर्मा यांच्याकडे केली होती. याबाबत योग्य कारवाई न केल्यास ३१ आॅक्टोबरला जिल्ह्यातील पेट्रोलपंप बंद ठेवण्याचा इशाराही असोसिएशनकडून देण्यात आला होता.
जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी असोसिएशनच्या तक्रारींची दखल घेत नाशिक व मालेगाव धान्य वितरण अधिकारी तसेच पंधरा तहसीलदारांच्या कार्यक्षेत्रात पथके नियुक्त केले. पथकांच्या समन्वयाची जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे असणार आहे. संबंधित पथकांना अवैध बायोडिझेल व बनावट डिझेल विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश शर्मा यांनी दिले आहेत. त्यामुळे बनावट बायोडिझेल चालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
अवैध बायोडिझेल प्रकरणी नियुक्त केलेल्या पथकांचे प्रमुख म्हणून तहसिलदारांवर जबाबदारी असेल. पथकात संबंधित कार्यक्षेत्रीतील पोलिस अधिकारी, तेल कंपन्यांचे अधिकारी, वैधमापन शास्त्र निरीक्षक, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी यांचा समावेश आहे. तपासणीवेळी कामात हलगर्जी पणा व कारवाईस टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.