नाशिक : आस्थापना खर्च मर्यादेबाहेर गेल्यामुळे रखडलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरच्या धर्तीवर आस्थापना खर्च मर्यादेत शिथिलता देण्याचा प्रस्ताव नाशिक महापालिकेने राज्य शासनाला सादर केला आहे. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत या प्रस्तावावर विचार होऊ शकला नाही. आता महापालिकेला राज्यात नव्या सरकारच्या स्थापनेची प्रतीक्षा असून, नवे सरकार स्थापन होताच नोकरभरतीच्या प्रस्तावाला चालना दिली जाणार आहे.
कोरोनाकाळात महापालिकेतील वैद्यकीय, अग्निशमन तसेच अभियांत्रिकी या विभागातील अत्यावश्यक स्वरूपाच्या 706 नवीन पदांना राज्य शासनाने मंजुरी दिली होती. या पदांच्या भरतीसाठी डिसेंबर 2023 पर्यंत आस्थापना खर्चाची अटही शिथिल करण्यात आली होती. अ वर्गातील पदे ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जात असल्यामुळे वैद्यकीय अधिकार्यांची 82 पदे वगळून 624 उर्वरित पदे भरण्यासाठी टीसीएस या कंपनीसमवेत महापालिकेने करार केला होता. विविध 26 संवर्गातील विविध पदांसाठी भरतीसाठी उमेदवारांसाठी अर्जाचा नमुना, परीक्षा पेपर आदी तयारीदेखील पूर्ण झाली होती. मात्र, डिसेंबर 2023 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ न शकल्याने ही नोकरभरती रखडली. यानंतर लोकसभा व विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे नोकरभरतीवर कुठलाही निर्णय होऊ शकला नव्हता.
दरम्यान, नाशिक महापालिकेशी संबंधित विविध विषयांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली. त्यातील निर्देशानुसार प्रलंबित 624 पदांच्या नोकरभरतीला चालना देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरच्या धर्तीवर आस्थापना खर्च मर्यादा शिथिल करण्याचा विनंती प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाला सादर केला. परंतु त्यानंतर लागलीच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने या प्रस्तावावरील मंजुरी रखडली होती. आता निवडणुका आटोपल्या असून, सरकार स्थापनेची लगीनघाई सुरू आहे. सरकार स्थापन होताच नोकरभरतीच्या प्रस्तावाला चालना दिली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आस्थापना खर्च 35 टक्क्यांच्या आत असणे बंधनकारक आहे. मात्र, नाशिक महापालिकेचा आस्थापना खर्च 47 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे रिक्त पदांच्या नोकरभरतीला शासनाकडून मंजुरी मिळू शकली नव्हती. आता नवीन सरकार स्थापन होताच आस्थापना खर्च मर्यादा अट शिथिलतेच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास नोकरभरतीचा मार्गही मोकळा होणार आहे.