नाशिक : महापालिकेचे 2024-2025 या आर्थिक वर्षाचे सुधारित आणि 2025-22026 या आर्थिक वर्षाचे मूळ अंदाजपत्रक सादर करण्याचा कार्यक्रम स्थायी समिती आणि महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व विभागांकडून मागण्यांची यादी मागवून अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे. या अंदाजपत्रकास 31 मार्चपूर्वी महासभेची अंतिम मान्यता घेतली जाणार आहे. प्रशासकांमार्फत सादर होणारे व त्यांच्यामार्फतच मंजूर केले जाणारे महापालिकेचे हे सलग तिसरे अंदाजपत्रक असणार आहे.
एरवी लोकप्रतिनिधींच्या राजवटीत महापालिका आयुक्तांमार्फत फेब्रुवारीअखेर स्थायी समितीला प्रारूप अंदाजपत्रक सादर केले जाते. नगरसेवकांमधून निवडलेल्या सदस्यांचा समावेश असलेली स्थायी समिती महासभेला अंतिम अंदाजपत्रक सादर करत असते. महासभेच्या मान्यतेनंतर या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होते. महापालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक न झाल्यामुळे गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे. लेखा विभागाकडून डिसेंबरअखेर जमा खर्चाचा आढावा घेऊन सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच डिसेंबर महिन्यामध्ये आगामी वर्षाचे उत्पन्न किती असेल याचा अंदाज बांधून पुढील आर्थिक वर्षाचे म्हणजेच एप्रिल ते मार्च या कालावधीतील मुळ अंदाजपत्रक देखील तयार केले जाते. या दोन्ही प्रक्रिया करण्यासाठी स्थायी समितीवर लेखा विभागाने प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून, अंदाजपत्रक तयार करण्याचा कार्यक्रम देखील निश्चित केला आहे. हा कार्यक्रम निश्चित झाल्यानंतर आता, सर्व विभागांना आपापला हिशोब तसेच पुढील आर्थिक वर्षामध्ये कोणत्या कोणत्या कामांसाठी आवश्यक पैसे लागतील याची मागणी नोंदवावी लागणार आहे.
2024-2025 या आर्थिक वर्षासाठी आयु्क्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांनीनी 2603.49 कोटी रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक मंजूर केले होते.
अंदाजपत्रकातील जमा बाजुत जीएसटीच्या माध्यमातून 1,472 कोटी, घरपट्टीतून 241 कोटी, नगर नियोजन विभागाकडून 208 कोटी, पाणीपट्टीतून 73 कोटी, मिळकत विभागाकडून 224 कोटी, नळजोडणी व मिळकत विभागाकडून 100 कोटी, शासन अनुदानातून साडेसात कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज गृहीत धरण्यात आला होता.
31 ऑक्टोबर 2024 अखेर मागील वर्षाचे 329 व आतापर्यंत प्राप्त 1142 कोटी असे एकूण 1,471 कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले. उर्वरित पाच महिन्यात एक हजार कोटींचा महसुल मिळणे आवश्यक आहे. परंतू उत्पन्नाच्या स्त्रोतांचा विचार करता 350 कोटींची तूट येण्याची शक्यता आहे.