साबरमतीच्या धर्तीवर गोदाघाट परिसरात 'राम काल पथ' प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे.  file photo
नाशिक

NMC News Nashik | राम काल पथ बाधितांची महापालिकेकडून थट्टा

आधी घरकुलाचे आश्वासन, नंतर घूमजाव

पुढारी वृत्तसेवा

नाशिक : राम काल पथ प्रकल्पात अडथळा ठरणाऱ्या पंचवटीतील भोलादास चाळीतील आठ कुटुंबांना घरकुल देण्याचे आश्वासन महापालिकेने दिले होते. तसा ठरावही महासभेत संमत करण्यात आला होता. आता मात्र, या चाळमालकाने ना हरकत दाखला दिल्यानंतर महापालिकेने घूमजाव केले असून, घरकुले देण्यास नकार दिला आहे. महासभेचा ठरावही रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा पार्श्वभूमीवर पंचवटीत १४६ कोटींचा राम काल पथ उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने ९९ कोटींचा निधी मंजूर केला असून, उर्वरित ४७ कोटींचा निधी राज्य शासनाकडून महापालिकेला दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या 100 दिवसांच्या गतिमान कामकाजामध्ये या योजनेचा समावेश केला आहे. पहिला टप्प्यामध्ये २२ कोटी रुपयांचे काम मंजूर करण्यामध्ये आले असून, पुढील टप्प्यामध्ये श्री काळाराम मंदिराच्या आजूबाजूला असलेल्या रस्त्याचे विस्तारीकरण केले जाणार आहे. या मार्गावरील जवळपास आठ धोकादायक वाडे हटवले जाणार असून, त्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामध्ये भोलादास चाळ ही प्रमुख अडचण आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये महापालिकेने संबंधित वाडा धोकादायक असल्याचे जाहीर करून येथील ८ कुटुंबांना पंचवटी विभागीय कार्यालय कार्यक्षेत्रात बांधलेल्या संजयनगर येथील घरकुल योजनेमध्ये घरे देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ९ मे २०२५ रोजी जागामालकाला दिलेल्या नोटिशीच्या उत्तरामध्ये धोकादायक इमारत काढण्यासाठी आमची कोणतीही हरकत नसल्याचे त्याने कळवले आहे. त्यामुळे आता संबंधित वाडा पाडण्यासाठी महापालिकेने तयारी केली आहे. मात्र असे करताना आता घरकुलही नाकारले आहे.

स्थानिकांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागणार

घरमालकाने ना हरकत दाखला दिल्यानंतर भाडेकरूंचे ऐकून न घेण्याची भूमिका राम काल पथ प्रकल्पाच्या मार्गातील अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे. पंचवटी आणि जुने नाशिक गावठाणामध्ये जवळपास 700 हून अधिक जुने वाडे असून या ठिकाणी मालक व भाडेकरूंमध्ये वाद असल्यामुळे आतापर्यंत प्रशासनाला काही कारवाई करता आलेली नाही. न्यायालयाकडून भाडेकरूंना संरक्षण दिले गेल्यामुळे भाडेकरूंचे म्हणणे ऐकून न घेताच त्यांना विस्थापित करण्याची मोठी किंमत महापालिकेला मोजावी लागू शकते असे चित्र आहे.

तीन- तीन पिढ्यांपासून संबंधित रहिवासी या चाळीमध्ये राहात आहेत. त्यांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय कोणालाही पावसाळ्यामध्ये विस्थापित करू नये. प्रशासनाने अतिरेक केला, तर प्रसंगी रस्त्यावर उतरणार.
ॲड. राहुल ढिकले, आमदार, नाशिक.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT