नाशिक : शहरी विकास आणि शाश्वत शहरीकरणाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी ५० वर्षांच्या बिनव्याजी कर्ज स्वरूपात आर्थिक साहाय्य प्राप्त होणार आहे. यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेला दिले आहेत.
या योजनेंतर्गत मनुष्यबळ भरती, मालमत्ता करविषयक प्रणालीत सुधारणा व इतर प्रणालीसोबत इंटग्रेशन, कर वगळता इतर स्रोताव्दारे महसुलात वाढ करणे, जीआयएस आधारित शहरातील विविध बाबींचे सर्वेक्षण करणे, मनपा मालकीच्या मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंग, अर्बन लॅण्ड ॲण्ड प्लॅनिंग रिफॉर्म्स यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करता येऊ शकणार आहेत. या योजनेचा रिफॉर्म पीरियड हा १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे. या कालावधीत विविध सुधारणांची पूर्तता करून राज्याने विविध उपभागांचे प्रस्ताव २० डिसेंबर २०२५ पर्यंत केंद्र शासनाला सादर करावयाचे आहेत. राज्याने प्रत्येक घटकांचे स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर संबंधित घटकांचे तसेच उपघटकांचे अनुदान राज्यास व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणार असल्याचे केंद्र सरकारच्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
या योजनेंतर्गत ५० कोटी ते १०० कोटींपर्यंतचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर निधीची चणचण असणाऱ्या नाशिक महापालिकेला केंद्र सरकारची ही योजना वरदान ठरण्याची शक्यता आहे. मनुष्यबळासह शहरातील विविध विकासकामांसाठी प्रस्ताव सादर करून महापालिकेला निधी मिळविता येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत महापालिकेला उत्पन्नाचे स्रोत निर्मितीसाठी निधी मागविता येणार आहे. तसेच नवीन टीपी स्कीम, पुराचा धोका कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, शहरातील पुरातन विहिरी, बारव व तळ्यांना पुनरुज्जीवित करणे, ग्रीन बिल्डिंग, रस्ते, उद्योग याबाबतही प्रस्ताव सादर करता येणार आहेत.