नाशिक : अतिक्रमण निमूर्लन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणार्थ नियुक्त पोलिस पथकाच्या वेतनाची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित ३३ महिन्यांच्या वेतनापोटी ३.९२ कोटींच्या खर्चास महासभेने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.
नाशिक महापालिका अतिक्रमण मुख्यालयामार्फत सहा विभागामध्ये दैनंदिन अतिक्रमण मोहिम राबविली जाते. अतिक्रमण मोहिम राबवितांना कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्या दृष्टीकोनातून मनपा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी पोलीस मुख्यालयातून पोलिस पथक कायमस्वरुपी देण्यात आलेले आहे. त्यापोटी नाशिक मनपा पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या हजेरी पत्रकाप्रमाणे त्यांच्या दैनंदिन वेतनाची माहिती पोलीस मुख्यालयाकडून मागवून त्याप्रमाणे मनपामार्फत वेतनाची रक्कम अदा केली जाते. एप्रिल २०२१ ते डिसेंबर २०२३ असे एकूण ३३ महिन्यांचे वेतन पोलीस मुख्यालयास अदा करावयाचे असल्याने त्यानुसार एकूण तीन कोटी ९२ लाख १७ हजार २२३ रूपये खर्चास प्रशासकीय मंजुरी महासभेने दिली असून, हा खर्च २०२५-२६ मधील लेखाशिर्षक वेतन भरपाई या लेखाशिर्षकातून अदा करण्यात येणार आहे.