नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील विकासकामांसाठी महापालिकेने केंद्र सरकारला साकडे घातले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामांसाठी केंद्र सरकारकडून विशेष अर्थसाहाय्य योजनेतून निधी दिला जात असल्यामुळे या योजनेतून निधी मिळवण्यासाठी महापालिकेने तब्बल ३२ कोटींचे प्रस्ताव सहसंचालक नगररचना व मूल्यनिर्धारण कार्यालयाकडे सादर केले आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ६ कोटी ४१ लाखांच्या निधीला तत्त्वत: मान्यता मिळाली आहे.
वाढते दायित्व आणि घटते उत्पन्न यामुळे महापालिकेची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेने पंधराव्या वित्त आयोगासह राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतून विकासकामांसाठी निधी मिळविण्यासाठी धावाधाव सुरू केली आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी, नगररचना विभागातून अपेक्षित महसूल मिळत नसल्याने विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान आहे. महापालिकेकडून सध्या विविध विकासकामे सुरू असून, त्या कामांसाठी निधीचा ओघ आटू नये, यासाठी महापालिकेने विशेष केंद्रीय अर्थसाहाय्य योजनेकडे धाव घेतली आहे. या योजने अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मंजूर विकास आराखड्यात आरक्षित डीपी रोडसह आरक्षित जागांवर सुरू असलेल्या विकासकामांसाठी निधी देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे महापालिकेनेही यासाठी नगररचना व मूल्यनिर्धारण पुणे या कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविले होते. त्यानुसार नगररचना व मूल्यनिर्धारण संचालक अविनाश पाटील यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक पार पडली. या बैठकीला नगररचना उपसंचालक हर्षल बाविस्कर, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवकुमार वंजारी, कार्यकारी अभियंता नितीन पाटोळे, संदेश शिंदे उपस्थित होते. शहरात सध्या आरक्षित भूखंडावर सुरू असलेल्या विकासकामांच्या प्रस्तावांवर या बैठकीत चर्चा झाली. या विकासकामांसाठी महापालिकेने ३४ कोटींची मागणी केली. यापैकी ६ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या सहा प्रस्तावांना तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे.
या कामांसाठी मिळणार निधी
पंचवटीतील आंतरराष्ट्रीय स्टेडिअमसाठी १ कोटी, पेठ रस्त्यासाठी २ कोटी, सिटीलिंकच्या देवळाली शिवारातील बस डेपोसाठी ४१ लाख, पंचवटीतील आरक्षण क्र. ११४ पै मधील नाट्यगृहासाठी २५ लाख, शहरातील दिव्यांग प्रशिक्षण व सुविधा केंद्रासाठी २ कोटी ७५ लाखांचा निधी मिळणार आहे.