नाशिक : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला सावरण्यासाठी नवीन सामोपचार योजना लागू करण्यात आली आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 40 हजार थकबाकीदारांपर्यंत बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांनी अहोरात्र काम करत हिशोबाचे विनंतीपत्र पोहचविले आहेत. यात, आतापर्यंत 225 थकबाकीदारांनी 10 टक्के रकमेचा भरणा केला असल्याचे सांगितले जात आहे. योजनेत सहभागी न झाल्यास थकबाकीदारांविरोधात बॅंकेने कायदेशीर कारवाई देखील सुरू केली असून, लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
शेतकरी कर्जमाफीकडे डोळे लावून बसले आहेत. शेतकरी संघटनेने कर्जमाफीसाठी रेटा लावला आहे. संपूर्ण व्याजमाफ करून मुद्दलाचे समान हप्ते करून द्यावे, अशी आग्रही मागणी संघटनांनी लावून धरली आहे. असे असले तरी, दुसरीकडे जिल्हा बॅंक अडचणीत असल्याने वसुलीवर भर देत असून, बॅंकेने नवीन सामोपचार योजना 2 ऑगस्ट रोजी लागू केली आहे. ही योजना थकबाकीदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी महिनाभरापासून 450 अधिकारी व कर्मचारी मैदानात उतरलेले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी गावो-गावी, वाड्या-वस्त्यांवर बैठका घेतल्या, थकबाकीदारांच्या घरी जाऊन त्यांना योजना समजावून सांगितल्या. आतापर्यंत 40 हजार थकबाकीदारांना थकीत हिशोबाचे विनंतीपत्र पोहोच करण्यात आले. त्यातून 225 हून अधिक थकबाकीदारांनी यात सहभाग नोंदविला असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांनी दहा टक्के रकमेचा भरणा देखील केला आहे. कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी नवीन सामोपचार योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन बॅंकेच्यावतीने करण्यात आले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत नवीन सामोपचार योजना राबवूनही थकबाकी वसूल न झाल्यास थकबाकीदारांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. नवीन योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदाच होणार आहे. मात्र तरीही कर्ज फेडण्यास उदासीनता दाखविली तर मग मात्र कायदेशीर मार्गाने वसुली सुरू केली आहे. या कारवाईत जप्त झालेल्या मालमत्तेचे लिलाव केले जाणार आहे. त्यासाठी बॅंकेने लिलाव प्रक्रियेची जाहिरात प्रसिध्द केली आहे. 3 ऑक्टोबर रोजी लिलाव होणार आहे. पुढे टप्प्या-टप्प्याने तालुकानिहाय लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी बॅंकेने केली आहे.