नाशिक : जिल्हा सहकारी बँकेकडून सुरू असलेली सक्तीची कर्जवसुली तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे. येत्या आठ दिवसांत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून 'ओटीएस' स्कीम (वन टाइम सेटलमेंट) लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणाही कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केली.
जिल्हा बँकेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, त्याचाच भाग म्हणून शुक्रवारी (दि.11) कृषिमंत्री कोकाटेंनी राज्य सहकारी बँक प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. यावेळी खा. राजाभाऊ वाजे, खा. भास्कर भगरे, खा. शोभा बच्छाव, आ. डॉ. राहुल आहेर, आ. नितीन पवार, आ. दिलीप बनकर, आ. किशोर दराडे, आ. सरोज अहिरे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्यासह शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री कोकाटे म्हणाले की, शेतकर्यांनी तीन महिन्यांत थकबाकी भरावी. बँक चालू करण्यासाठी शेतकर्यांना पुन्हा जिल्हा बँकेकडे वळविणे गरजेचे आहे. यासाठी कृषी विभागाच्या योजनांचे पैसे डीबीटीमार्फत शेतकर्यांच्या खात्यात जमा होतात ते पैसे जिल्हा बॅंकेमार्फत वाटप करण्यात येतील. महिला व बालकल्याणच्या योजनाही जिल्हा बँकेमार्फत राबविण्यात येतील. यासाठी सुमारे 50 हजार शेतकर्यांनी बँकेत व्यवहार सुरू करावेत. राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक अनास्कर म्हणाले की, आम्ही जिल्हा सहकारी बँकेला सहकार्य करण्यास तयार आहोत. यासाठी सर्वप्रथम बँक सुरू होणे गरजेचे आहे. बँक ठेवी गोळा करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र, ठेवी बँकेने जवळ न ठेवता त्वरित कर्जपुरवठा करायला हवा, असे सांगितले. यावेळी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी नोटबंदीमुळे बँक रसातळाला गेल्याचे स्पष्ट केले. शासन कर्जमाफीचे आमिष दाखवित असल्यानेच शेतकरी कर्ज भरत नाहीत. तसेच छोट्या शेतकर्यांच्या जमिनींवर नाव लावण्यापेक्षा मोठ्या कर्जदारांना बँकेने पकडायला हवे, अशी मागणी केली.
कर्जाचे पुनर्गठण करून शेतकर्यांकडून अवाच्या सव्वा रक्कम वसूल करणे बंद करावे, अशी मागणी यावेळी शेतकरी प्रतिनिधींनी केली. व्याज न आकारता कर्जाची मुद्दल घेण्यास बँक तयार असेल तर एक महिन्यात शेतकरी पैसे भरतील, असे आश्वासनही शेतकरी संघटनेचे प्रकाश शिंदे यांनी दिले.
बँकेकडून शेतकर्यांना शंभर-ऐंशीच्या नोटीस देण्यात येत आहेत. नोटीसद्वारे नॉन बँकिंग अॅसेट बँक नावावर करून घेते. शेतकर्यांच्या जमिनीवर बँकेचे नाव लागले तर शेतकर्यांच्या मुलाचे लग्न होत नाहीत. यामुळे असे प्रकार त्वरित बंद करावे आणि शेतकर्यांना अॅक्शन प्लॅन द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
बँकेची एकूण थकबाकी 1770 कोटी असून, यामध्ये शेतीकर्जाचे 1545 कोटी, तर बिगरशेती कर्जाची रक्कम साडेबारा टक्के आहे. जप्तीच्या स्टेजवर एकूण 1100 शेतकरी आहेत. त्यामुळे बँकेला वसुली चालू ठेवावीच लागेल.
बैठकीदरम्यान ज्या सभासदांनी बँकेत ठेवी ठेवल्या त्यांचा मंत्री कोकाटेंच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. सत्कारादरम्यान मंत्री कोकाटेंनी जिल्हा बँकेकडे 5 लाखांची ठेव ठेवण्याची घोषणा केली. त्यापाठोपाठ आ. डॉ. राहुल आहेर यांनीदेखील 5 लाखांची ठेव ठेवण्याची घोषणा केली. इतर आमदारांनीही बँकेकडे ठेवी ठेवाव्यात, असे आवाहन कोकाटेंनी केले.
बैठकीला जिल्ह्यातील 15 आमदारांपैकी केवळ पाच आमदार हजर असल्याने शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी रोष व्यक्त केला. आ. राहुल ढिकले, आ. सीमा हिरे, आ. देवयानी फरांदे, आ. दिलीप बोरसे, आ. हिरामण खोसकर, आ. दादा भुसे, आ. मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल अब्दुल खलिक, आ. छगन भुजबळ, आ. नरहरी झिरवाळ, आ. सुहास कांदे यांनी बैठकीला पाठ फिरविल्याने चर्चा रंगली होती.