नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ गुरुवारी (दि. १२) देशव्यापी लाक्षणिक संप आयोजित करण्यात येणार असल्याचा निर्णय शिर्डीतील अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या अधिवेशनात घेण्यात आला. शिर्डीत दि. २३ ते २६ जानेवारीदरम्यान झालेल्या या अधिवेशनात देशातील २९ राज्यांतील पदाधिकारी व प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
या चारदिवसीय अधिवेशनात एकूण ६६ प्रतिनिधिंनी महत्त्वाच्या ठरावांवर चर्चा केली. यात सर्व ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यात २८ महिला प्रतिनिधींनी सक्रिय सहभाग नोंदविला. अधिवेशनात केंद्र सरकारने चार श्रमसंहिता लागू करून कामगार व कर्मचारी संघटनांचे हक्क हिरावून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला.
तसेच संपूर्ण देशात नियमित नोकरभरती बंद ठेवून कंत्राटीकरणाद्वारे तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त्या दिल्या जात असल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत असून, भविष्य असुरक्षित झाल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले. सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी तसेच पीएफआरडीए विधेयक रद्द करावे, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली.
याशिवाय अन्य कोणतीही दुसरी पेन्शन कर्मचाऱ्यांवर लादू नये, असे मत विविध राज्यांतील प्रतिनिधींनी मांडले. अधिवेशनात २० सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली. यामध्ये सुभाष लांभा (अध्यक्ष), ए. श्रीकुमार (महासचिव), शशिकांत राय (कोषाध्यक्ष) आणि एम. एस. जयकुमार (सहायक कोषाध्यक्ष) यांची निवड करण्यात आली.
समारोपप्रसंगी अध्यक्ष सुभाष लांभा व महासचिव ए. श्रीकुमार यांन दि. १२ फेब्रुवारी रोजी देशव्याप लाक्षणिक संपात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले तसेच लवकरच दिल्लीत मध्य महासभेचे आयोजन करण्यात येणान असल्याची माहिती देण्यात आली
अधिवेशन यशस्वीतेसाठी मुख्य समन्वयक विश्वास काटकर सरचिटणीस रा.स.क.म. संघटन (महाराष्ट्र राज्य) तसेच उमेश चिलबुले सह-समन्वयकांचे आभार मानण्यात आले. अधिवेशनास नाशिक जिल्ह्यातील अध्यक्ष दिनेश वाघ सरचिटणीस उमेश देशमानकर सहसचिव जयश्री वाळूकर, उपाध्यक्ष्क्ष लता परदेशी, ज्येष्ठ मार्गदर्शक श्यामसुंदर जोशी तसेच राज्य कार्यकारिणीचे सुनंदा जरांडे, उपाध्यक्ष दिलीप थेटे, सहसचिव जिजाबाई गवळी हे उपस्थित होते.