नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी राखीव जागांवर लागू नव्या रोटेशन (फिरत्या) धोरणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या कडक निकषापाठोपाठ राज्य शासनाने नव्याने केलेल्या रोटेशन पद्धतीवरही शिक्कामोर्तब केले आहे.
या निर्णयामुळे आता नाशिक जिल्हा परिषदेत नव्याने रोटेशन पद्धतीने आरक्षण राहणार हे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या चौकटीत बसवताना नागरी मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) जागांवर मोठी कात्री लागणार असून, ओबीसींच्या १९ पैकी थेट १६ जागा घटून त्या केवळ ३ जागांवर मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेतील ७४ पैकी ३७ गट आरक्षित होऊन ३७ गट हे खुले राहणार आहे. महायुती सरकारने नव्याने रोटेशन पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला नाशिक जिल्ह्यासह राज्यभरातील प्रामुख्याने आदिवासी भागातून विरोध झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर याचिका दाखल झाल्या होत्या.
यात नव्याने रोटेशन न काढता, पूर्वापार असलेल्या रोटेशन पद्धती कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. त्यावर दोन वर्षांपासून न्यायालयात सुनावणी प्रक्रिया सुरू होती. यात न्यायालयाने नव्या रोटेशन (फिरत्या) धोरणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी सर्व याचिका फेटाळल्या जिल्ला परिषद माাহিঞ্চ आहेत. कोणत्याही मतदारसंघात कायमस्वरूपी आरक्षणाला हक्क नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्य सरकारच्या धोरणाला मान्यता दिली.
या निकालामुळे या पद्धतीनुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकांचा मार्ग खुला झाला आहे. या निर्णयामुळे नव्याने रोटेशन पद्धतीने गटाचे आरक्षण असणार आहे. दुसरीकडे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करायचे झाल्यास जिल्हा परिषदेतील एकूण आरक्षित जागांची संख्या ७४ पैकी तंतोतंत ३७ जागांवर (५० टक्के) आणणे कायद्याने बंधनकारक ठरणार आहे.
संविधानिक तरतुदींनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचे आरक्षण हे संबंधित जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित असल्याने त्यात कपात करता येत नाही. जिल्ह्यात आदिवासी आणि अनुसूचित जातींची लोकसंख्या मोठी असल्याने अनुसूचित जमातीच्या २९ जागा कायम राहतील.
तर अनुसूचित जातीकरिता ५ जागा कायम राहतील. अशा एकूण ३४ जागा आधीच आरक्षित होतात. ५० टक्क्यांच्या कमाल मर्यादनुसार एकूण आरक्षित जागांची कमाल संख्या ३७ असू शकते. त्यामुळे ३७ मधून ३४ जागा वजा जाता ओबीसींच्या वाट्याला केवळ ३ जागा शिल्लक राहतील.