नाशिक : राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असला तरी, यात नाशिक जिल्हा परिषदेला आरक्षण मर्यादेच्या त्रुटीमुळे हुलकावणी मिळाली आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेतील आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्क्यांपुढील असल्याने या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे भवितव्य हे 21 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील इच्छुकांचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे.
राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समिती यांच्या निवडणुकांची घोषणा आज करण्यात आली. त्यानुसार, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, कोल्हापूर, लातूर, पुणे, सातारा, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, कोल्हापूर जिल्ह्यात निवडणुका होत आहेत. या जिल्हा परिषदेतील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत असल्याने निवडणूक होत आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार येथील जिल्हा परिषदांचे आरक्षण 50 टक्क्यांवर आहे. परिणामी, त्यांची निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यात होईल. त्यातही आरक्षणाच्या मर्यादा राखण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते, त्यावर या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
आरक्षण मर्यादेचा विचार केल्यास नाशिक जिल्हा परिषदेत एकूण 74 जागा आहेत. यात अनुसूचित जमातीचे (एसटी) 39 टक्के, इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) 27 टक्के आणि अनुसूचित जाती (एससी) सहा टक्के आरक्षण असे एकूण 72 टक्क्यांवर आरक्षण पोहोचले. त्यावरून जिल्हा प्रशासनाने 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी आरक्षण सोडतही जाहीर केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मर्यादा ओलांडण्यास मनाई केल्याने या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
या पुढील काळात निवडणूक घेण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत राखण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. यावर, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे त्यावर येत्या 21 जानेवारीला अंतिम सुनावणी होत आहे. यात, सर्वोच्च न्यायालय हे आरक्षणासंदर्भातील निर्णयाच्या अधीन राहून या निवडणुका घेण्यास मान्यता देऊ शकते. दुसरीकडे सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यात याव्यात यावरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यात नेमका काय निर्णय होतो याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागून आहे.
नाशिक जि.प. निवडणूक लांबणार
जिल्हा परिषदेचे वेध लागलेले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत या निवडणुकीला मुदतवाढ दिली. मात्र, या कालावधीतच इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर असल्याने जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता अधिक आहे.