नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पाणवेलींमुळे गोदावरी व अन्य उपनद्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यामुळे पाणवेलींच्या निर्मूलनासाठी (Water hyacinth) प्रभावीपणे मोहीम राबविण्यात यावी. त्यासाठी उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासनाकडून तांत्रिक अहवाल मागून त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्या.
नाशिक राेड येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये गुरुवारी (दि.२२) गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समितीची (Godavari Pollution Control Committee) आढावा बैठक पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त स्मिता झगडे, महसूल उपायुक्त राणी ताटे, स्मार्ट सिटीचे सुमंत मोरे, 'एमआयडीसी'चे जयवंत बोरसे, गोदावरी संवर्धन कक्षाचे उपायुक्त डॉ. विजयकुमार मुंडे, उपसंचालक (माहिती) ज्ञानेश्वर इगवे, मनपाचे अभियंता शिवकुमार वंजारी, घनकचरा व्यवस्थापक डॉ. आवेश पलोड, याचिकाकर्ते निशीकांत पगारे, राजेश पंडीत आदी उपस्थित होते. निरीचे डॉ. नितीन गोयल हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.
आयुक्त गमे म्हणाले की, भविष्यातील आपत्तीचे धोके लक्षात घेत तात्काळ उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पाहणी करण्यात आलेल्या कंपन्यांकडून नदीपात्रात थेट दूषित पाणी सोडल्याचे निर्देशनास आल्यास अशा कंपन्यांवर तत्काळ कारवाई करुन गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलिस विभाग, गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण प्रचार व प्रसिद्धी स्तरावरील उपसमितीचा आढावा गमे यांनी घेतला. गोदावरी नदी प्रदूषण विरहीत ठेवण्यासाठी जनजागृती करावी, विविध उपक्रम राबवावे, असेही गमे यांनी सांगितले.