नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा – जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने निफाड येथे ड्रायपोर्ट व मल्ट्री मॉडेल हब ऊभारण्यात येत आहे. येत्या १५ दिवसांमध्ये प्रकल्पाच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. भविष्यात जिल्ह्यातील कृषी तसेच औद्योगीक क्षेत्रासाठी हे ड्रायपोर्ट नवसंजीवनी देणारे ठरणार आहे.
केंद्र सरकारच्या भारतमाला योजनेतंर्गत निफाड सहकारी साखर कारखानाच्या १०८ एकर तसेच खासगी साडेआठ हेक्टर अशा एकुण ११६.५ एकरवर ड्रायपोर्ट ऊभे राहणार आहे. जेएनपीटी व राष्ट्रीय महामार्ग यांच्या संंयुक्त विद्यमाने ५०० कोटींची गुंतवणूक असलेला हा प्रकल्प विकसित केला जाणार आहे. प्रकल्प कार्यन्वित झाल्यानंतर पहिल्या वर्षात किमान १० हजार कंटेनरच्या हाताळणीचे ऊदिष्ट जेएनपीटीने डोळ्यासमोर ठेवले आहे. त्यानूसार जेएनपीटीने २०२३ च्या अखेर च्या टप्यात निफाड प्रांतधिकारी कार्यालयाला १०८ कोटी रुपयांचा निधी भु-संपादनासाठी उपलब्ध करुन दिला होता. या निधीतुन निफाड प्रांत कार्यालयाने कारखाना व खासगी क्षेत्राचे भु-संपादनाची प्रक्रीया पुर्ण केली. परंतू, मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणूकांचा बिगूल वाजल्याने प्रकल्पाचे काम थंडावले.
लोकसभा निवडणूका पार पडल्या असून केंद्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात नूतन सरकार स्थापन झाले. सत्तेवर येताच नाशिक व दिंडोरी लोकसभा निवडणूकीत पराभवास कारणी भूत ठरलेल्या निफाड ड्रायपोर्टला गती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानूसार जेएनपीटीने ड्रायपोर्टच्या ऊभारणीच्या कामाला गती दिली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत त्यासंदर्भातील निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येणार असल्याने रखडलेल्या ड्रायपोर्टच्या ऊभारणीला चालना मिळणार आहे.
निफाड साखर कारखान्याच्या परिसरात ऊभारण्यात येणाऱ्या ड्रायपोर्टमध्ये कस्टम पॅकेजिंग आणि हॅण्डलिंगची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. ड्रायपोर्टपासून अवघ्या १० किलोमीटरच्या आता रेल्वे व महामार्ग उपलब्ध आहे. त्यामूळे या भागातून कांदा, द्राक्ष, भाजीपाला, डाळींभ व प्रक्रीया केलेले पदार्थ तसेच अन्य औद्योगिक क्षेत्राचा मालाची वाहतूक करणे सोपे होणार आहे. त्यामूळे नाशिक, निफाड, येवला, दिंडाेरी, सिन्नर तसेच चांदवडच्या विकासाला बळ मिळणार आहे.
निफाड ड्रायपोर्टपासून ते मध्य रेल्वेच्या मुख्य लोहमार्गापर्यंत रुळ अंथरण्यात येणार आहे. त्या करीता अंदाजे ७ ते ८ हेक्टर खासगी क्षेत्राचे भु-संपादन बाकी असल्याचे समजते आहे. तसेच कारखानाच्या परिसरात छोटे-मोठे अतिक्रमण असून तेही येत्याकाळात काढण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे.
हेही वाचा: