नाशिक : गेल्या २५ वर्षांपासून वृक्षारोपण करीत असून, जुलै ते सप्टेंबर हा वृक्षारोपनाचा काळ असल्याचे माहिती आहे. शासन आणि प्रशासनाकडून डिसेंबरमध्ये वृक्षारोपन करण्याचा मुहूर्त नेमका कसा काढला? असा सवाल हरित लवादचे याचिकाकर्ते ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी उपस्थित केला. शासन, प्रशासन पैशांच्या जोरावर हे सर्व उद्योग करीत असून, तपोवनातील वृक्षतोडीसाठी हा सर्व आटापिटा सुरू आहे. मात्र, पर्यावरणप्रेमी शासनाचा हा डाव हानून पाडतील, असेही ॲड. पिंगळे यांनी स्पष्ट केले.
ॲड. पिंगळे यांनी रविवारी (दि.१४) तपोवनात पर्यावरणप्रेमींसोबत बैठक घेत, त्यांच्या सूचना तसेच म्हणणे जाणून घेतले. तसेच पर्यावरण प्रेमींकडून दिले गेलेले निवेदन स्विकारले. यासर्व बाबींवर अभ्यास करून पुढील चार-आठ दिवसात सविस्तर निवेदन प्रसिद्ध केले जाणार असल्याचेही ॲड. पिंगळे यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, सरकार प्रचंड ताकदवर असून, लबाडीने आपला निर्णय रेटू पाहत आहे. मात्र, एकही झाड तोडू नये, असे प्रत्येक नाशिककरांचे म्हणणे आहे. याशिवाय साधू, महंत देखील राहुट्यांमध्ये राहण्यास तयार आहेत. मग झाडे तोडून तुम्ही नेमके कोणते जर्मन टेंट उभारणार?, त्याची खरच आवश्यकता आहे काय? अशा अनेक बाबी पर्यावरणप्रेमींनी आज मांडल्या आहेत.
सरकार खोटे बोलून पैशांच्या जोरावर बाहेरून गाड्या भरून नाशिकमध्ये झाडे आणत आहे. ती झाडे टीकतील की नाही, याबाबत काहीच माहिती नाही. डिसेंबरमध्ये झाडे लावण्याचा नेमका कोणता योग आहे, हेही शासन प्रशासनाला माहिती नाही. कारण जुलै ते सप्टेंबरमध्ये वृक्षारोपन केले तरच झाडे जगतात, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डिसेंबरमध्ये वृक्ष लागवड करण्याचा नेमका उद्देश काय? असा सवालही अॅडे. पिंगळे यांनी उपस्थित केला.
झाडे लावणाऱ्यांना आम्ही वाईत म्हणत नाही. त्यांच्या निर्णयाचे स्वागतच आहे. त्यासाठी आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतो. पण वृक्षारोपनाच्या आडून जास्तीचे झाडे तोडण्याचा जर तुम्ही घाट घालत असाल, तर गाठ पर्यावरणप्रेमींसोबत आहे, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. याप्रसंगी पर्यावरणप्रेमींनी प्रशासनाच्या वृक्षतोडीला कडाडून विरोध करीत, लढा आणखी तीव्र पद्धतीने छेडणार असल्याचा इशारा दिला.
बैल मेला आणि झोपा केला
बैल मेला आणि झोपा केला अशी गत शासन आणि प्रशासनाची झाली आहे. वृक्षरोपनासाठी डिसेंबरमध्ये जाग यावी, यापेक्षा दुदैव काय असू शकते. शासन आणि प्रशासनाने वृक्षारोपन करण्याअगोदर जून ते ऑक्टोंबर महिन्यात जी १२७० झाडे तोडली त्याचा अगोदर हिशोब द्यावा. या झाडांच्या मोबदल्यात शासनाकडून १७ हजार ६६८ रोपांची लागवड केल्याचा दावा केला जातो, मात्र ते रोपे नेमकी कुठे लावली हे अगोदर प्रशासनाने निवेदनाद्वारे प्रसिद्ध करावे. फाशीच्या डोंगरावर जी मृत झाडे लावली, त्यांची काळजी घेतली गेली काय? त्यामुळे शासन आणि प्रशासनाने अगोदर १७ हजार झाडांचे जिओ टॅगीगसह जनतेसमोर मांडावे, तसेच आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे. त्यानंतरच नव्या वृक्षलागवडीचा घाट घालावा, असे आवाहनही ॲड. पिंगळे यांनी दिले.