डॉ. राहल रनाळकर
नाशिक - त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी आता वेग घेत आहे. राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत ध्वजारोहणाचा सोहळा पार पडला आणि प्रशासकीय यंत्रणेची लगबग वाढली आहे. धार्मिक परंपरा, साधू-संतांचे आखाडे, भाविकांची गर्दी आणि सांस्कृतिक वारसा यांमुळे नाशिक पुन्हा एकदा देशाच्या नकाशावर केंद्रस्थानी येणार आहे. कुंभमेळा हा भारतीय श्रद्धेचा आणि संस्कृतीचा महत्त्वाचा आविष्कार आहे. त्याचे नियोजन भव्य आणि जागतिक दर्जाचे व्हावे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही; मात्र या भव्य आयोजनाच्या केंद्रस्थानी असलेला एक आकडा आणि त्याभोवती निर्माण झालेले प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. तो आकडा आहे सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचा!
एवढ्या प्रचंड रकमेचा विनियोग नेमका कसा होणार, कोणत्या कामांवर किती - खर्च होणार आणि त्यातून सामान्य माणसाला काय मिळणार, हे प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी नाशिक दौऱ्यात कुंभमेळ्याच्या कामांमध्ये सात ते आठ हजार कोटी रुपयांच्या 'कथित' भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यामुळे कुंभमेळ्याच्या तयारीला आता केवळ धार्मिक आणि प्रशासकीय नव्हे, तर आर्थिक पारदर्शकतेचाही संदर्भ प्राप्त झाला आहे.
३५ हजार कोटींचा हिशेब कुणाला द्यायचा?
कुंभमेळ्यासाठी ३४ हजार ७३२ कोटी रुपयांचे नियोजन करण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीचे समर्थन करताना, प्रशासनाकडून कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधांची उभारणी हा मुद्दा मांडला जात आहे. कुंभ प्राधिकरण आयुक्तांनी या निधीपैकी सुमारे ८५ टक्के रक्कम कायमस्वरूपी सुविधांवर खर्च होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वाहतूक आणि अन्य नागरी सुविधांमुळे नाशिकला पुढील अनेक वर्षे लाभ होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. हा दावा महत्त्वाचा आहे. कारण कुंभमेळ्यानिमित्त नाशिकच्या पायाभूत विकासाची मोठी संधी आहे. मात्र, कायमस्वरूपी सुविधा उभारल्या जात आहेत, एवढे सांगून आर्थिक उत्तरदायित्व संपत नाही.
प्रत्येक कामाची किंमत, निविदा प्रक्रिया, कंत्राटदार, कामाचा दर्जा आणि प्रत्यक्ष प्रगती यांची माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे. ३५ हजार कोटी रुपये खर्च होत असताना, त्याचा हिशेब मागणे म्हणजे विकासाला विरोध नव्हे. उलट, विकासाच्या पैशांचा योग्य विनियोग व्हावा, ही लोकशाहीतील अपेक्षा आहे.
रोहित पवारांचे आक्षेप, आरोपांची चौकशी होणार
आमदार रोहित पवार यांनी ४ नोव्हेंबरला नाशिकमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना कुंभमेळ्याच्या कामांवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. ३५ हजार कोटी रुपयांची कामे होत असल्याचे सांगितले जाते; मात्र प्रत्यक्षात त्या प्रमाणात कामे दिसत नाहीत, असा त्यांचा आक्षेप आहे. सात ते आठ हजार कोटी रुपयांचा 'कथित' भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. या आरोपांची सत्यता तपासणे आणि प्रशासनाने त्यावर वस्तुनिष्ठ उत्तर देणे आवश्यक आहे. रिंगरोड आखणीत बदल करून काही बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा पोहोचविण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. जमीन खरेदी, मोठ्या कंत्राटांचे वाटप आणि काही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
कुंभमेळ्याच्या कामांची माहिती मिळत नसल्याचा दावा करीत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि कुंभ आयुक्तांकडे माहिती मागितल्याचे त्यांनी सांगितले. १० दिवसांत माहिती उपलब्ध करून न दिल्यास अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याचा इशाराही दिला. या आरोपांत राजकीय मतभेदांचा भाग असू शकतो; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आरोप खरे असतील, तर त्याची चौकशी झाली पाहिजे आणि तथ्यहीन असतील, तर प्रशासनाने कागदपत्रांसह ते खोडून काढले पाहिजेत. सार्वजनिक पैशांच्या वापराबाबत संशय निर्माण होणे, हे कोणत्याही मोठ्या आयोजनासाठी योग्य नाही.
गोदावरी स्वच्छतेचा प्रश्न महत्त्वाचा
रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेला गोदावरी प्रदूषणाचा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा आहे. कुंभमेळ्यात लाखो भाविक गोदावरीत स्नानासाठी येणार असताना, नदीचे पाणी स्वच्छ असणे ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नाही, तर धार्मिक श्रद्धेशी संबंधित बाब आहे. औद्योगिक सांडपाणी आणि शहरातील मैलामिश्रित पाणी नदीत मिसळत असेल, तर कुंभमेळ्याच्या भव्य आयोजनाला अर्थ उरत नाही. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, औद्योगिक प्रदूषणावर नियंत्रण आणि नदीपात्राचे संवर्धन यांना सर्वोच्च प्राधान्य मिळाले पाहिजे. नदी स्वच्छ करण्यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प आणि हजारो कोटींचे नियोजन होत असेल, तर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम गोदावरीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेत दिसला पाहिजे. भाविकांना स्नानासाठी स्वच्छ पाणी मिळणे हे कुंभमेळ्याच्या यशाचे सर्वांत महत्त्वाचे मोजमाप असायला हवे.
दुष्काळ असला, तरी कुंभमेळा व्हावा; पण खर्चाचा अट्टहास
कुंभमेळ्याच्या खर्चावर चर्चा सुरू असताना, नाणीजधाम येथील रामानंदाचार्य दक्षिणपीठाचे पीठाधीश्वर जगद्‌गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज यांनी मांडलेली भूमिका विचार करायला लावणारी आहे. राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती असली, तरी कुंभमेळा व्हायलाच हवा; मात्र त्यासाठी अवाढव्य खर्च करण्याचा आग्रह कशासाठी? कमी खर्चात कुंभमेळा आयोजित केला, तरी आमची काही एवढी मोठी मागणी नाही, असा आशय त्यांनी व्यक्त केला. या भूमिकेतून एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येतो. कुंभमेळा ही श्रद्धेची गरज आहे.
भव्यतेची स्पर्धा नव्हे, साधू-संत आणि भाविकांना आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, धार्मिक परंपरा जपली जावी आणि आयोजन व्यवस्थित व्हावे, एवढी अपेक्षा असेल, तर त्यासाठी हजारो कोटींच्या खर्चाचे समर्थन करताना सरकारने अधिक संवेदनशीलतेने विचार करायला हवा. दुष्काळग्रस्त शेतकरी पाणीटंचाईने त्रस्त गावे आणि रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांच्याही प्रश्नांकडे तेवढ्याच गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. श्रद्धेचा उत्सव साजरा करताना आर्थिक विवेकाचे भान सुटता कामा नये, हाच या भूमिकेचा महत्त्वाचा संदेश आहे.
श्रद्धेचा उत्सव की, राजकीय शक्तिप्रदर्शन?
कुंभमेळा हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम नाही. तो समाजाचा आणि भारतीय संस्कृतीचा उत्सव आहे; मात्र धार्मिक आयोजनांभोवती राजकीय श्रेयवादाचे वलय निर्माण होऊ लागले, तर मूळ उद्देश मागे पडतो. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद असो किंवा सेक्युलर राष्ट्रवाद, श्रद्धा आणि संस्कृतीचा सन्मान राखतानाच, विवेकपूर्ण प्रश्न विचारण्याची जागा कायम राहिली पाहिजे. सामान्य माणसाच्या श्रद्धेची टिंगल करणे चुकीचे आहे; पण श्रद्धेच्या नावाखाली होणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला प्रश्नांच्या पलीकडे ठेवणेही योग्य नाही. संतपरंपरेने आपल्याला भक्तीबरोबरच विवेकाची शिकवण दिली आहे. त्यामुळे कुंभमेळ्याच्या खर्चाची चिकित्सा करणे म्हणजे धार्मिक भावनांचा अपमान नव्हे.
दुष्काळ, बेरोजगारी आणि महागाईचे काय?
महाराष्ट्रात अनेक भागांत पाणीटंचाई आहे. शेतकरी आर्थिक संकटाशी झुंजत आहेत. बेरोजगारी आणि महागाईने सामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न कायम आहे. अशा परिस्थितीत ३५ हजार कोटींच्या आयोजनाचे सामाजिक औचित्य अधिक गांभीर्याने तपासले पाहिजे. कुंभमेळा आयोजित करावा की नाही, हा प्रश्न नाही. तो उत्तम प्रकारे व्हायलाच हवा; मात्र, त्यातून स्थानिक व्यापारी, छोटे व्यावसायिक, रिक्षाचालक, हॉटेल व्यावसायिक आणि तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत. कुंभमेळा संपल्यानंतरही या सुविधा नाशिककरांच्या उपयोगात राहिल्या पाहिजेत. अन्यथा काही दिवसांच्या उत्सवासाठी झालेला खर्च आणि त्यातून मिळालेला प्रत्यक्ष लाभ यांच्यात मोठी तफावत राहील,
भव्यतेपेक्षा विश्वास महत्त्वाचा!
कुंभमेळा आयोजनात सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही उत्तर मिळाले पाहिजे. रोहित पवार यांनी केलेले आरोप तपासण्याची जबाबदारी सरकार आणि प्रशासनाची आहे. केवळ राजकीय आरोप म्हणून ते फेटाळणे किंवा पुराव्याविना ते सत्य मानणे, या दोन्ही भूमिका अयोग्य आहेत. प्रत्येक कामाचा हिशेब, निविदा, कंत्राटे आणि प्रत्यक्ष खर्च जनतेसमोर आला पाहिजे. या संपूर्ण खर्चाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करणे हीदेखील आवश्यक बाब ठरू शकते. कुंभमेळ्याची भव्यता खर्चाच्या आकड्याने ठरत नाही. त्या खर्चातून समाजाला मिळणाऱ्या लाभाने ठरते. ३५ हजार कोटींचा कुंभमेळा इतिहासात नोंदला जावा; पण तो केवळ धार्मिक सोहळा म्हणून नव्हे, तर पारदर्शक प्रशासन, स्वच्छ गोदावरी आणि सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन घडविणारा विकासाचा आदर्श म्हणून!