नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी, अपघातांचे प्रमाण आणि प्रवासाचा वाढता वेळ कमी करण्यासाठी नाशिक महापालिकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. शहरातील विविध प्रमुख चौकांचा शास्त्रीय पद्धतीने विकास करण्यासाठी 'जंक्शन इम्प्रूव्हमेंट प्लॅन' (चौक सुधार आराखडा) तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी तीन सल्लागार संस्थांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने गुरूवारी (दि.१९) मंजुरी दिली. या कामासाठी सुमारे ८८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
नाशिक महापालिकेच्या विकास आराखड्यानुसार शहराचे क्षेत्रफळ सुमारे २६७.४ चौरस किलोमीटर आहे. धार्मिक आणि औद्योगिक शहर म्हणून नाशिकची ओळख असून, दर बारा वर्षांनी येथे सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे आयोजन होते. कुंभमेळ्यासाठी देशभरातून भाविकांची मोठी गर्दी होते. त्याचबरोबर शहराची लोकसंख्या २० लाखांपेक्षा अधिक झाली असून, वाहनांच्या संख्येतही मोठी वाढ होत आहे.
परिणामी वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि अपघातांच्या समस्येत भर पडत आहे. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील चौकांचे अपुऱ्या नियोजनामुळे वाहतुकीला अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत आणि सुरक्षित करणे, पादचारी व सायकलस्वारांचे संरक्षण, अपघातांचे प्रमाण कमी करणे, सिनल आणि पार्किंग व्यवस्था सुधारणे, शहरातील वाहतूक क्षमता वाढविणे तसेच अपघातप्रवण ब्लॅक स्पॉटचे निराकरण करणे, या उद्देशाने चौकांचा सुधार आराखडा तयार केला जाणार आहे.
या कामासाठी महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. सात निविदा प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी पाच निविदा पात्र ठरल्या. निविदांमधील दर आणि संबंधित संस्थांची काम करण्याची तयारी तपासल्यानंतर तीन सल्लागार संस्थांकडून काम करून घेण्याचे प्रशासनाने निश्चित केले आहे. यामध्ये ग्लोबल ट्रॅफिक सोल्युशन, अमेंड कन्सल्टंट आणि आशिक जैन (डिझाइन शाळा) यांचा समावेश आहे.
चौकांचे वर्गीकरण करणार
चौकांचे आकारमान आणि वाहतुकीची तीव्रता लक्षात घेऊन लहान, मध्यम आणि मोठ्या चौकांचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानुसार चौकांचे डिझाइन, वाहतूक विश्लेषण आणि मायक्रोसिम्युलेशन करण्यात येईल. यामुळे प्रत्यक्ष काम करण्यापूर्वी वाहतुकीच्या विविध परिस्थितींचा अभ्यास करून योग्य सुधारणा सुचविणे शक्य होणार आहे. या कामासाठी सुमारे ८८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम तसेच पादचारी जनजागृतीसाठी उपलब्ध लेखाशीर्षातील निधी वापरण्यात येणार आहे.