नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील शरणपूर रोड परिसरातील जुन्या पोलिस आयुक्तालयाची ५०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली सहा एकर (२६ हजार चौ.मी.) जागा अखेर शासनजमा करण्यात आली आहे. या जागेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट करत अपर तहसीलदार अमोल निकम यांनी बुधवारी (दि. १८) महत्त्वपूर्ण आदेश दिले.
त्यानुसार २००१ मध्ये झालेला खरेदी-विक्रीचा व्यवहार बेकायदेशीर ठरवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शहरातील नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांसह खासगी कंपन्यांना मोठा धक्का बसला आहे. शरणपूर परिसरातील सर्व्हे क्र. ६४९ अ, ६५१३, ६५२ अ व ब पार्ट येथील २६ हजार चौ. मी. क्षेत्रफळाच्या जागेचा १३ मार्च २००१ रोजी खरेदीखताद्वारे व्यवहार करण्यात आला होता.
त्याची १२ एप्रिल २००१ रोजी दस्त नोंदणी झाली होती. डायोसेशन कौन्सिलच्या विश्वस्तांनी पंकज मालपुरे व अन्य २० जणांच्या नावे हा व्यवहार केला होता. या व्यवहाराला 'नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट असोसिएशन प्रा. लि. 'तर्फे अजय श्रीवास्तव, जवाहर उजागरे, रूपक शेळके आणि पंकजा पवार यांनी आव्हान दिले होते.
संबंधित जागा १९९० पासून राज्य शासनाच्या गृह विभागाच्या ताब्यात आहे. तेथे नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालयाशी संबंधित विविध कार्यालये आहेत. यात पोलिस उपायुक्त, सहायक पोलिस आयुक्त, शहर वाहतूक शाखा, दंगल नियंत्रण पथकाच्या कार्यालयांचा समावेश आहे.
शासनाच्या ताब्यातील जागेचा २००१ मध्ये खासगी व्यक्तींच्या नावे व्यवहार कसा झाला, असा प्रश्न उपस्थित करत अर्जदारांनी संबंधित व्यवहाराच्या वैधतेवर आक्षेप घेतला होता. महसूल अभिलेखात खरेदीदारांची नावे नसतानाही कागदोपत्री खरेदीखताची नोंदणी झाल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
धर्मादाय परवानगीचा युक्तिवाद फेटाळला सुनावणीदरम्यान पंकज मालपुरे, पिंकेश शाह, राजेंद्र शाह, शशिकांत शाह, जितेंद्र ठक्कर, दीपशिखा व निर्माण आश्रय डेव्हलपमेंट, नवरत्न लँड्स अँड इस्टेट यांनी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेतल्याचा दावा केला, व्यवहाराला २५ वर्षांहून अधिक काळ लोटल्याने अर्ज मुदतबाह्य असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
मात्र, व्यवहाराच्या वेळी संबंधित जमीन शेतजमीन होती. बिगरशेतकरी खरेदीदारांनी सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेतली नव्हती, असे निरीक्षण न्यायाधिकरणाने नोंदविले.
धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी ही कुळकायदा तरतुर्दीचा पर्याय ठरू शकत नाही. केवळ कालावधी उलटल्याने बेकायदेशीर व्यवहार वैध ठरत नाही, असे स्पष्ट करत संबंधितांचे सर्व आक्षेप फेटाळण्यात आले.
शासनाचे नाव नोंदवण्याचे आदेश
अपर तहसीलदार अमोल निकम यांनी झालेला व्यवहार विधिअग्राह्य घोषित केला आहे. संपूर्ण २६ हजार चौ. मी. क्षेत्र शासनजमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. महसूल अभिलेखातील कब्जेदार सदरी 'महाराष्ट्र शासन' असे नाव नोंदविण्यासह इतर अधिकारांमध्ये 'कुळ कायदा कलम ६३ विरुद्ध व्यवहार व कलम ८४-क अन्वये शासनजमा' असा शेरा नोंदविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.