मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या नोंदणी, पडताळणी आणि दुरुस्ती प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी मालेगाव सेक्युलर फ्रंटच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी (दि.१७) जिल्हा आरोग्य अधिकारी राजेंद्र बागल यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे मागण्या मांडल्या. मनपाकडून आवश्यक कागदपत्रांसह प्राप्त होणारे प्रस्ताव योग्य असल्यास सात दिवसांच्या आत मंजूर करण्याची ग्वाही जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच कामकाजातील अडचणी दूर करण्यासाठी अतिरिक्त आयडी मिळविण्याबाबत मंत्रालयात पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जून २०२६ पासून जन्म-मृत्यू दाखल्यांची नोंदणी, पडताळणी आणि दुरुस्ती प्रक्रियेसाठी महापालिका स्तराऐवजी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची मंजुरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. राज्यभर लागू करण्यात आलेल्या या प्रक्रियेमुळे मालेगावातील नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक अर्ज प्रलंबित राहत असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर आसिफ शेख यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हा आरोग्य अधिकारी राजेंद्र बागल यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी महापालिकेचे जन्म-मृत्यू विभागाचे डॉ. नीलेश जाधव, आरोग्य अधिकारी डॉ. जयश्री अहिरे यांच्यासह सेक्युलर फ्रंटचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
महापालिकेकडून आवश्यक कागदपत्रे व प्रस्ताव पूर्ण स्वरूपात प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही जिल्हा आरोग्य अधिकारी बागल यांनी दिली. यामुळे प्रलंबित अर्ज निकाली निघण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, जन्म-मृत्यू दाखल्यांशी संबंधित समस्या सोडविण्यासह अतिरिक्त आयडी मिळविण्यासाठी मंत्रालयात जाऊन संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करण्याचे आसिफ शेख व मुस्तकीम डिग्निटी यांनी निश्चित केले. नागरिकांनी या प्रश्नावर चिंता करू नये, लवकरच समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन सेक्युलर फ्रंटच्या वतीने देण्यात आले.
अतिरिक्त आयडीसाठी मंत्रालयात पाठपुरावा
सध्या सर्व महापालिकांसाठी एकच आयडी कार्यरत असल्याने अर्जाच्या ऑनलाइन पडताळणी व मंजुरी प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याचा मुद्दा आसिफ शेख यांनी उपस्थित केला. मालेगाव महापालिकेकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जाची आवश्यक तपासणी करून ते तातडीने मंजूर करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच मालेगावसाठी स्वतंत्र अतिरिक्त आयडी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली.