ओझर (नाशिक) : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 च्या धरतीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 2.0 अंतर्गत ओझर नगरपरिषद हद्दीतील 40 हजार मॅट्रिक टन साठवलेल्या कचरा बायोमायनींगसाठी सुमारे सव्वादोन कोटीच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्याची माहिती आमदार दिलीप बनकर यांनी दिली.
आमदार बनकर यांनी सांगितले की, ओझर शहर हे मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्ती वाढणारे आहे. शहरात नवनवीन नगरे वसत असून नागरिकांना आवश्यक त्या सोईसुविधा मिळळ्यास अडचणी येत आहे. त्यातच प्रामुख्याने घनकचरा व्यवस्थापन करणे महत्वाचे आहे. परंतु, ओझर नगरपरिषदेकडे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने शहरातून वाहणाऱ्या बाणगंगा नदीलगत मोठ्या प्रमाणात कचरा संकलित झालेला आहे. या कचऱ्यावर योग्य पद्धतीने प्रक्रिया झालेली नसल्याने नदी व वायू प्रदुषणाचे प्रमाण वाढून नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे या कचाऱ्याची विल्हेव्हाट लावण्या संदर्भात ओझर शहरातील नागरिकांनी अनेकदा मागणी केली होती. नागरिकांच्या मागणीनुसार आमदार बनकर यांनी शासनाकडे बायोमायनिंगसाठी निधी मिळण्यासाठी मागणी केली होती. त्यानुसार हा निधी मिळाला आहे.
बायोमायनिंग' ही एक वैज्ञानिक पद्धत आहे. या पद्धतीनुसार साठवलेल्या कचऱ्याचे मशीनद्वारे विलगीकरण केले जाते यामध्ये प्लास्टिक सारखे न कुजणारा कचरा वेगळा करून प्लास्टिक कचरा खरेदी करण्याऱ्या कंपन्यांना सदर कचरा विकला जातो तर शिल्लक राहिलेल्या कचऱ्याची रिसायकलिंग करून कंपोस्ट खताची निर्मिती केली जाते. सदर खत नगरपरिषदेमार्फत शेतकऱ्यांना विक्री केले जाईल. पर्यायी नगरपरिषदेला उत्पन्न मिळू शकते व कचऱ्याची ही विल्हेवाट होते.