नाशिक/सिडको : पुढारी वृत्तसेवा
रिंगरोड आणि हायवे क्र. २९ प्रकल्पाच्या भूसंपादनाविरोधात आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (दि. २५) मुंबईकडे पायी मोर्चा काढण्याची तयारी केली असतानाच, पोलिस प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांची धरणपकड सुरू केली. छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांना इंदिरानगर पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाईखाली ताब्यात घेतल्यानंतर संतप्त शेतकरी, महिला आणि कार्यकर्ते इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात जमा झाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट किंवा भेटीचे स्पष्ट लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत ठिय्या सोडणार नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. रिंगरोडच्या अलाइनमेंटबाबत गंभीर आक्षेप असून, संबंधित अलाइनमेंटची निष्पक्ष चौकशी पूर्ण होईपर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबवावी, अशी प्रमुख मागणी शेतकऱ्यांची आहे.
अलाइनमेंट तयार करणाऱ्या कंपनीच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित केले असून, संबंधित कंपनीला कंत्राट रद्द (ब्लॅकलिस्ट) केल्याचा दावा शेतकरी प्रतिनिधींनी केला आहे. त्यामुळे अशा अलाइनमेंटच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे भूसंपादन कसे केले जाऊ शकते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. भूसंपादनाच्या आकडेवारीवरूनही शेतकरी आणि प्रशासनाच्या दाव्यांमध्ये तफावत असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
रिंगरोडसाठी सुमारे १,१६८ गट प्रस्तावित असताना आतापर्यंत केवळ १६८ गटांचे भूसंपादन झाल्याचा दावा शेतकरी प्रतिनिधींनी केला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष भूसंपादन किती झाले, याची गावनिहाय आणि गटनिहाय अधिकृत आकडेवारी शासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी केली. शहरालगतच्या गावांमध्ये भूसंपादनासाठी मोबदला निश्चित करताना गुणांकाबाबतही शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
गोवर्धन, जलालपूर, बेळगावढगा आदी गावांमध्ये ग्रामपंचायत अस्तित्वात असतानाही गुणांक दोनऐवजी गुणांक एकाचा प्रस्ताव का, असा सवाल केला. समान परिस्थितीतील शेतकऱ्यांना समान मोबदला मिळावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. दरम्यान, जोपूळ-चिंचखेड हायवे क्र. २९ प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही योग्य मोबदला मिळाल्याशिवाय जमिनीचा ताबा देणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे.
शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा विचार करून पारदर्शक पद्धतीने भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी केली. यावेळी राजू देसले, शिवा तेलंग, नवनाथ शिंदे, आशिष हिरे, प्रवीण पाटील, वैभव दळवी, भारत पिंगळे, नाना पालखेडे आदी उपस्थित होते.
नवनियुक्त पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेऊन तातडीने बैठक घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, पोलिस ठाण्याबाहेर शेतकरी आणि महिला मोठ्या संख्येने जमा झाल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. 'आश्वासन नको, ठोस निर्णय हवा; दबाव नको, न्याय हवा,' अशी भूमिका घेत मुख्यमंत्री भेटीचे लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार शेतकरी संघर्ष समिती आणि छावा क्रांतिवीर सेनेने व्यक्त केला.