नाशिक : जिल्ह्याला शनिवारी (दि. २०) परतीच्या पावसाने तडाखा दिला. या पावसाने ३८ हजार ५५४ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना फटका बसला आहे. तर जिल्ह्यात ११ ते १९ तारखेदरम्यान झालेल्या पावसामुळे एकूण ९३ हजार ३२३ हेक्टरवरील पिके मातीमाेल झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. भात, मका, सोयाबीन, भात, कांदा, टाेमॅटो तसेच अन्य भाजीपाल्याचे नुकसान झाल्याने शेतकरीराजा संकटात सापडला आहे.
चालू महिन्याच्या प्रारंभी दक्षिण राजस्थान व गुजरातच्या कच्छ भागातून मान्सून माघारी फिरला. तसे राज्याला परतीच्या पावसाने झोडपून काढले. त्यातच कर्नाटकजवळ अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे मागील तीन दिवसांपासून नाशिकमध्ये पावसाने मुक्काम ठोकला आहे. जिल्ह्याला शनिवारी पावसाने अक्षरश: तडाखा दिला. चांदवड व देवळा भागात ढगफुटीसदृश पर्जन्य झाले. तसेच नाशिक, मालेगाव, पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर व सिन्नर तालुक्यांतही त्याचा जोर चांगला होता. या पावसाचा सर्वाधिक फटका शेतीपिकांना बसला. एकाच दिवसात तब्बल ८०६ गावांमधील ३८ हजार ५५४ हेक्टरवरील पिकांना फटका बसला आहे. त्यामध्ये कांद्याचे सर्वाधिक नुकसान झाले असून अंदाजे १२ हजार ९६१ हेक्टरवरील पिकाची नासाडी झाली आहे. तर ११ हजार ५४८ हेक्टर मका, ३२६ हेक्टर सोयाबीन, ९०४८ हेक्टर भात, २९५९ हेक्टरवरील भाजीपाला, १ हेक्टरवरील टोमॅटो तसेच ६४३ हेक्टरवरील कांदा राेपवाटिकांचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय ४०८ हेक्टर डाळिंब व ६२५ हेक्टरवरील द्राक्षेही पावसाने मातीमोल झाली आहेत. त्यामुळे ७६ हजार ५५८ शेतकरी बाधित झाले आहेत.
जिल्ह्यात ११ ते १३ ऑक्टोबर या कालावधीतही पावसाने हजेरी लावली. त्यावेळी ४८९ गावांमध्ये ४५ हजार १०० हेक्टरचे नुकसान झाले असून ७३ हजार ३५० शेतकरी बाधित झाले. तसेच १४ ते १६ ऑक्टोबर काळात पावसाने २९५ गावांतील २० हजार २७५ शेतकऱ्यांचे ९,६६९ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. महसूल व कृषी विभागाने केलेल्या प्राथमिक पाहाणीत नुकसानीचे हे आकडे समोर आले आहेत. अंतिम अहवाल येणे बाकी असल्याने नुकसानीची दाहकता अधिक वाढण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
जीवापाड जपलेली शेतीपिके पावसाच्या एका रात्रीत मातीमोल झाल्याने जिल्ह्यातील शेतकरीराजा चिंतातूर झाला आहे. मदतीसाठी त्याच्या नजरा आता मंत्रालयाकडे लागल्या आहेत. मात्र, राज्यात सध्या विधानसभा निवडणुकांचा हंगाम सुरू आहे. २३ नोव्हेंबरला निवडणुकीचा निकालानंतरच नवे सरकार सत्तेत येईल. मात्र, नवीन सरकार आल्यानंतरही पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीला डिसेंबर उजाडणार आहे. तोपर्यंत बाधित शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.