नाशिक : विविध १७ मागण्या मान्य करण्याबाबत राज्य ग्रामसेवक संघटनेच्या नाशिक शाखेने गेल्या महिन्यात असहकार आंदोलन केले होते. अलीकडेच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्र देत आंदोलन मागे घेतले खरे मात्र, विभागीय आयुक्तांनी 'नो वर्क नो पे' या तत्त्वानुसार वेतन न काढण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यावर जिल्हा परिषद प्रशासनाने गटविकास अधिकाऱ्यांना आंदोलन काळात अनुपस्थित ग्रामसेवकांचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे या काळात काम न करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर वेतन कपातीची टांगती तलवार असणार आहे.
७ जूनपासून महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघटनेच्या नाशिक शाखेने आंदोलनाला सुरुवात केली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्यासमवेत ११ जूनला बैठक झाली. तेव्हा ग्रामपंचायत विभागाकडून १७ मागण्या मान्य करण्याबाबत सांगितले होते. यापैकी ९० टक्के मागण्या पूर्ण हाेत असल्याने आंदोलन करू नये, याबाबत सीईओ मित्तल यांनी सूचना केली होती. त्यानंतरही असहकार आंदोलन कायम ठेवले होते.
दरम्यान, ५ जुलैला संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सीईओ मित्तल यांची भेट घेत असहकार आंदोलन मागे घेत असल्याचे पत्र दिले. आंदोलन जरी मागे घेतले असले तरी वेतनाबाबत कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही. जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्ह्यातील 'बीडीओं'ना पत्र देत आंदोलन काळातील ग्रामसेवकांच्या उपस्थितीबाबत तपासणी करून परिपूर्ण अहवाल मागवला आहे. त्यावर आता वेतन मिळेल की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली.