नाशिक : राज्यातील ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकाऱ्यांना दिलेली संगणकप्रणाली पूर्णपणे कालबाह्य झालेली आहे. महसुली सेवा देताना अनेक अडथळे येत आहेत. शासनाने तातडीने नवे लॅपटॉप व प्रिंटर उपलब्ध करून न दिल्यास सोमवार (दि. १५) पासून डिजिटल स्वाक्षरी तहसील कार्यालयात जमा करत ऑनलाइन कामकाज बंद करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाने दिला आहे.
दि. २८ नोव्हेंबर रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह, महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना संघटनेतर्फे निवेदन देण्यात आले होते. २०१६ ते १९ या काळात दिलेली साधने आता नादुरुस्त झाली आहेत. शासन नियमानुसार आयटी उपकरणांचे आयष्यमान पाच वर्षे असताना, तलाठी सध्या ७ ते ९ वर्षांची जुनी साधने वापरात आहेत. ई - फेरफार, ई - हक्क, ई - पीक पाहणी, ई - पंचनामा यांसारख्या ई - गव्हर्नन्स प्रणालीवर काम करणे कठीण होत आहे. सातबारा नक्कल, नोंदी, मंजुरी, प्रस्ताव सादरीकरणासह सर्व सेवा विलंबित पद्धतीने होत असल्याने नागरिक त्रस्त होत आहेत. दि. १७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निवेदनात १५ नोव्हेंबरपर्यंत साधने उपलब्ध न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता. जमाबंदी आयुक्तांनी २७ ऑक्टोबरला निविदाप्रक्रिया पूर्ण होईल, असे तोंडी आश्वासन दिले होते. मात्र, कोणत्याही सुविधा उपलब्ध न केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. निवेदनावर सरचिटणीस संतोष आगिवले, अध्यक्ष नितीन उगले, उपाध्यक्ष गजेंद्र सांडगे, उपाध्यक्ष चरण मेखले, चिटणीस राजकुमार पांडकर यांच्या सह्या आहेत.
शासन निर्णयानंतरही खरेदी रखडली
२२ ऑगस्टच्या शासन निर्णयानुसार जेईएम पोर्टलद्वारे आयटी साधने खरेदी करण्यास स्पष्ट परवानगी असून, निधीही उपलब्ध आहे. निविदाप्रक्रिया रखडल्याने तलाठी संघटनेत नाराजीचा सूर आहे.
संघटनेच्या मागण्या अशा..
जेईएम पोर्टलद्वारे लॅपटॉप, प्रिंटर व स्कॅनर उपलब्ध करावे
कालबाह्य साधनांची विल्हेवाट प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी
खरेदी प्रक्रियेतील विलंबाबाबत जबाबदारी निश्चित करावी