नाशिक : वीस टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवण्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी म्हाडाने नोटीसा बजावलेल्या 90 बांधकाम व्यावसायिकांपैकी सात बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांचे बांधकाम प्रकल्प हे अंतिम भूखंडावर (फायनल प्लॉट) विकसीत करण्यात आल्याने त्यांना इन्क्लूसिव्ह हॉसिंगची तरतूद लागू होत नसल्याचा दावा केला. यासंदर्भात संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी म्हाडाच्या नोटीसीला उत्तर सादर केले आहे. दरम्यान, म्हाडाने महापालिकेला पत्र पाठवून अंतिम भूखंडाची व्याख्या तसेच निकष निश्चित केलेल्या ची माहिती मागविली आहे.
एक एकर किंवा चार हजार चौ. मी. क्षेत्रापेक्षा अधिक भूखंडावर बांधकाम प्रकल्प उभारायचा असल्यास त्यातील 20 टक्के घरे ही अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी एमआयजी) तथा आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र शहरातील अनेक बिल्डरांनी या तरतुदीचे उल्लंघन करत आपल्या प्लॉटचे तुकडे पाडून त्यास भूमिअभिलेख व संबंधीत यंत्रणांकडून परवानगी घेत बांधकाम प्रकल्प साकारले आहे. याच कारणावरून गेल्या अडीच तीन वर्षांपासून म्हाडा, महापालिका आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यात वादविवाद सुरू आहे. एक एकर व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रावरील किती प्रकल्पांना परवानगी दिली याबाबतची माहिती म्हाडाने मनपाकडे मागितली होती. मात्र त्यावरून देखील दोन्ही यंत्रणांमध्ये तु-तु मै-मै सुरू आहे. चार हजार चौ. मी. पेक्षा अधिक क्षेत्रावर बांधकाम केल्यास त्यातील २० टक्के घरे राखीव ठेवण्याची असूनही त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शहरातील 90 बांधकाम व्यावसायिकांना म्हाडाने नोटीसा बजावून खुलासा मागविला होता. त्यापैकी सात बिल्डरांनी त्यांचा बांधकाम प्रकल्प अंतीम भूखंड (फायनल प्लॉट) यावर विकसीत करण्यात आलेला असल्याने त्यांना हौसिंग तरतूदी लागू होत नसल्याचे स्पष्ट करत त्यासाठी संबंधीत बिल्डरांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांच्या पत्राचा हवाला दिला आहे. त्यावर म्हाडाचे मुख्य अधिकारी शिवकुमार आवळकंठे यांनी गेल्या २७ डिसेंबरला नगररचना विभागाला पत्र पाठवून अंतिम भूखंड निश्चितीबाबतचे नियम व निकष याविषयी माहिती मागविली आहे.
एखाद्या मालकाची कच्ची जमीन असल्यास त्याला फायनल लेआऊट करताना तो भूखंड आखून दिला जातो. भूखंड अंतिम होताना त्यात रस्ते, ओपन स्पेस आदींसाठी जागा सोडावी लागत असल्याने संबंधीत मालकाला कमी क्षेत्राचा लेआऊट मिळतो. अशाप्रकारे अंतिम भूखंड तयार होताना त्यावेळी असलेल्या नियमानुसार भूखंड ताब्यात मिळाल्याने त्यात आता आणखी भूखंड कमी करण्याचे काही कारण नसल्याचे बिल्डरांचे म्हणणे आहे.