नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या कामातून उसंत मिळाल्यानंतर कर वसुली विभागातील कर्मचारीवर्ग पुन्हा एकदा महापालिकेतील मूळ कर्तव्यावर परतला असून अभय योजनेअंतर्गत नोव्हेंबरपर्यंत लागू असलेल्या 95 टक्के शास्ती माफीची मुदत डिसेंबर अखेरपर्यंत वाढत महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी थकबाकीदारांना मोठा दिलासा दिला आहे.
घरपट्टीतून मिळणारा महसुल हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. 15 व्या वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 100 टक्के कर वसुली होणे आवश्यक आहे. मात्र कर थकबाकीमध्ये मोठी वाढ झाल्याने थकबाकी तसेच चालू मागणीच्या रक्कमेवर 2 टक्के शास्ती आकारली जाते. मात्र घरपट्टीच्या मूळ रकमेपेक्षा शास्तीची रक्कम अधिक झाल्याने थकबाकीच्या रकमेत झालेली वाढ वसुलीच्या उद्दीष्टावर परिणाम करणारी ठरली आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी थकबाकीदार करदात्यांसाठी 1 ऑक्टोबरपासून अभय योजना लागू केली आहे. याअंतर्गत योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात आॉक्टोबर ते नोव्हेंबर या दोन महिन्यात शास्तीच्या रकमेत 95 टक्के सवलत देण्यात आली होती. या योजनेला थकबाकीदारांचा प्रतिसाद लाभला. मात्र कर वसुली विभागातील कर्मचारीवर्ग विधानसभा निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे थकबाकीदार या योजनेच्या लाभासाठी इच्छूक असले तरी पुरेशी वसुली करण्यात पालिकेला यश मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे आॉक्टोबर, नोव्हेंबर पाठोपाठ डिसेंबर महिन्यात देखील एकरकमी थकबाकी भरणाऱ्या करदात्यांना शास्तीच्या रकमेत 95 टक्के माफी देण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे.
ऑक्टोबर, नाव्हेंबरपाठोपाठ आता १ ते ३१ डिसेंबर या कालावधीसाठी करावरील शास्ती रक्कमेवर ८५ टक्केऐवजी ९५ टक्के, तर १ ते ३१ जानेवारी २०२५ या कालावधी अखेर करावरील शास्ती रक्कमेवर ७५ टक्केऐवजी ८५ टक्के इतकी सवलत मालमत्ताधारकांना मिळणार असल्याचे मनपा आयुक्तांनी २९ नोव्हेंबर रोजीच्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे.