नाशिक : रविवार कारंजा येथील महापालिकेच्या यशवंत मंडईची इमारत पाडून त्या ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या इमारतीत पुनर्वसनाच्या भाडेकरू गाळेधारकांच्या मागणीवर प्रशासनाने फुली मारली आहे. इमारतीच्या पाडकामाचा प्रस्ताव कर विभागामार्फत बांधकाम विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
नगरपालिका काळापासून रविवार कारंजा परिसरात यशवंत मंडई हे व्यापारी संकुल आहे. ही इमारत जर्जर झाल्याने ती पाडून स्थानिक नागरिक, व्यापारी तसेच लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार या ठिकाणी बहुमजली वाहनतळ विकसित करण्याची योजना महापालिकेची आहे. हा प्रकल्प स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून पीपीपी तत्त्वावर राबविण्याचे नियोजन फसल्यानंतर आता महापालिकेने स्वखर्चातून हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या इमारतीतील २४ गाळेधारक इमारत सोडण्यास तयार नाहीत. जागा रिकामी करून देण्यासाठी महापालिकेने या भाडेकरूंना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्याविरोधात १० भाडेकरूंनी जिल्हा न्यायालयात, तर उर्वरित भाडेकरूंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिल्याने अखेर या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करत अतिधोकादायक झालेली ही इमारत पाडण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. दरम्यान, यशवंत मंडईतील भाडेकरूंनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेत या ठिकाणी उभारण्यात येत असलेल्या नवीन इमारतीत पुनर्वसन करण्याच्या अटीवर इमारतीचा ताबा महापालिकेला देण्याची तयारी दर्शविली. सध्या आहे त्याच ठिकाणी, असलेल्या क्षेत्रफळासहु नवीन इमारतीत भाडेतत्त्वावर गाळे उपलब्ध करून देण्यात यावेत. इमारत बांधणी तीन वर्षांच्या आत करावी, अशी मागणी भाडेकरूंनी आयुक्तांकडे केली होती. मात्र ही मागणी मान्य करता येणार नसल्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
महापालिकेने यशवंत मंडईतील भाडेकरू गाळेधारकांना अंतिम नोटिसा बजावल्या असून, या धोकादायक इमारत कोसळल्यास गाळ्यांमध्ये येणारे गिहाईक, नागरिक, गाळ्यांमधील कर्मचारी तसेच इतर कोणाच्याही जीविताला धोका झाल्यास किंवा वित्तहानी झाल्यास महापालिका जबाबदार राहणार नसल्याचे कळविले आहे. मात्र त्यानंतरही भाडेकरू प्रतिसाद देत नसल्यामुळे अखेर भाडेकरूंचा पाणी व वीजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.