नाशिक : आसिफ सय्यद
राज्यातील शहरी भागातील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी एक सर्वसमावेशक धोरण आणि रणनीती तयार करण्याची शिफारस करताना शासनाने नागरी स्थानिक संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन सेवांवर वापरकर्ता शुल्क आकारण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी सूचना भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षकांनी (कॅग) विधीमंडळाला सादर केलेल्या अहवालाद्वारे केली आहे. कॅगची शिफारस शासनाने मान्य केल्यास शहरातील नागरिकांना कचरा विल्हेवाटीच्या नावावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवा कर भरावा लागण्याची शक्यता आहे.
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षकांनी (कॅग) नागरी स्थानिक संस्थांमधील कचरा व्यवस्थापनावरील लेखापरिक्षा अहवाल महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना सादर केला आहे. या अहवालावरील स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने लोक लेखा समितीकडे पाठविण्यात आली आहेत. कॅगने राज्यातील ४५ नागरी स्थानिक संस्थांचा अभ्यास करून हा अहवाल मांडला आहे. शहरी भागातील कचरा व्यवस्थापन हे सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक आहे. झपाट्याने वाढत असलेल्या शहरीकरणामुळे ही परिस्थिती बिकट झाली आहे. ढिसाळ कचरा व्यवस्थापनामुळे न केवळ हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन, पाणी आणि मातीचे प्रदूषण अशा अनेक पर्यावरणीय समस्या निर्माण होतात. तर, प्राणीसंक्रमित आणि जलसंक्रमित रोगांना सुद्धा ते कारणीभूत ठरते. शिवाय, अयोग्य कचरा व्यवस्थापनाचे सामाजिक परिणाम देखील आहेत, विशेषतः अयोग्य कचरा व्यवस्थापनाचा पर्यावरण तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्यामुळे कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन हे प्रमुख क्षेत्र आहे, ज्याच्याकडे प्रभावीपणे लक्ष देणे गरजेचे कॅगच्या अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता एक सर्वसमावेशक धोरण आणि रणनीती तयार करा.
नागरी स्थानिक संस्थांना सर्वकष सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे निर्देश द्या.
घनकचरा व्यवस्थापन सेवांवर वापरकर्ता शुल्क आकारण्यासाठी निर्देश द्यावे
घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क वसुलीतील सुमार कार्यसिद्धीचा शासनाने आढावा घ्यावा.
घनकचऱ्याचे वजन करण्यासाठी नागरी स्थानिक संस्थांनी वाहन तोलकाटे स्थापित करावेत.
कचरावेचक बचत गट स्थापन करा, घनकचरा व्यवस्थापनात सहभागासाठी प्रोत्साहन द्या.
कचऱ्याचे विलगीकरण करण्यावर जास्त भर द्यावा.
जैव-वैद्यकीय कचरा विल्हेवाट सुविधेबरोबर व्यवस्थेची सुनिश्चिती करावी.
कचरा हाताळणाऱ्या कामगारांना वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे पुरवावी.
कॅगने राज्यातील नागरी संस्थांमधील कचरा व व्यवस्थापनाचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाचे नगर विकास विभाग, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि ४५ नागरी स्थानिक संस्थांच्या अभिलेख्यांची तपासणी केली. यात तपासणीत नागरी संस्थांमधील कचरा व्यवस्थापनाचे धोरण आणि नियोजन हे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याशी सुसंगत आणि प्रचलित कायदेशीर चौकटीशी सुसंगत आहे की नाही, नागरी स्थानिक संस्थांद्वारे कचरा व्यवस्थापन सुविधांचे संचालन आणि देखभाल आर्थिकदृष्ट्या शास्वत होते की नाही, कचरा व्यवस्थापनासाठी नगरपालिकेने केलेली कामे कार्यक्षम व परिणामकारक होती किंवा कसे, आणि कचरा व्यवस्थापनातील संनियंत्रण यंत्रणा पर्याप्त आणि प्रभावी होती किंवा कसे या मुद्दयांचे निर्धारण करण्यासाठी संपादणूक लेखापरीक्षण करण्यात आले.
कॅगने तपासणी केलेल्या ४५ पैकी १२ नागरी स्थानिक संस्थांनी घनकचरा व्यवस्थापन सेवांसाठी वापरकर्ता शुल्क आकारले नसल्याचे समोर आले. ३३ नागरी स्थानिक संस्थांनी भारत सरकारने सेवास्तर निकषांमध्ये नेमून दिलेले घनकचरा शुल्क संकलनातील ९० टक्के कार्यक्षमतेचे उद्दिष्ट गाठले नसल्याचे आढळून आले. २९ नागरी स्थानिक संस्थांनी घरगुती कचरा संकलनाचे सेवा स्तर निकष साध्य केले. तर, २८ नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये कचरावेचकांच्या बचत गटांची स्थापना केली नसल्याचे आढळले. २१ नागरी स्थानिक संस्थांनी कचऱ्याचे १०० टक्के विलगीकरण केले होते. तर, २३ नागरी स्थानिक संस्था कचऱ्याच्या उगमस्थानी १०० टक्के विलगीकरणाचे सेवा स्तर निकष साध्य करू शकल्या नाहीत. २४ नागरी स्थानिक संस्थांनी संकलित केलेला ई-कचरा महापालिका घनकचऱ्याबरोबर मिसळलेला होता. ९८ टक्के बांधकाम व पाडकाम कचरा विनाप्रक्रिया राहिला.