नाशिक : विधीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर वकील म्हणून नावनाेंदणी करताना 'सनद'साठी बार कौन्सिलकडून आकारल्या जात असलेल्या हजारो रुपयांच्या शुल्कातून आता नव वकिलांची सुटका होणार आहे. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच याबाबत हस्तक्षेप करीत सनदसाठी हजारो रुपये शुल्क आकारणाऱ्या बार कौन्सिलवर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच खुल्या गटातील उमेदवारास ७५० तर मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारास अवघे १२५ रुपये भरून सनद प्राप्त करता येणार आहे. (New lawyers will now be exempted from fees of thousands of rupees)
विधीची पदवी प्राप्त केल्यानंतर वकील म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलकडून सनद घ्यावी लागते. या सनदसाठी बार कौन्सिलकडून खुल्या प्रवर्गासाठी तब्बल १५,१५० रुपये, तर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी १४,१५० रुपये इतके शुल्क आकारले जाते. या व्यतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रांसाठी ५०० ते ७०० रुपये इतर खर्च करावा लागत असल्याने, आर्थिक दुर्बल घटकातील उमेदवारासाठी हा खर्च असह्य होतो. याविषयी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंगळवारी (दि. ३०) निर्णय देताना म्हटले की, अधिवक्ता कायद्याच्या कलम २४ (१) (एफ) अंतर्गत विहित नावनोंदणी शुल्क खुल्या प्रवर्गातील पदवीधरांसाठी ७५० तर मागासवर्गीयांसाठी १२५ इतकी असायला हवी.
यावेळी सरन्यायाधीशांनी बार कौन्सिलला फटकारताना म्हटले की, 'विविध राज्यांंमध्ये १५ हजारांपासून ते ४० हजारांपर्यंत आकारले जात असलेले शुल्क व्यावसायिक हेतूने लादले जात असून, समान वागणूक देण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे बार कौन्सिलची सध्याची शुल्क रचना अवास्तव असल्याचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे कायद्याच्या पदवीधरांसह वकीलवर्गांनी स्वागत केले आहेे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी, यामुळे बार कौन्सिलतर्फे नवोदित वकिलांसाठी वर्षभर राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपयुक्त उपक्रमांना ब्रेक बसणार आहे. कारण या उपक्रमांसाठी बार कौन्सिलला राज्य शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपाचा निधी उपलब्ध होत नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाची त्वरित अंंमलबजावणी करावी लागणार असली तरी, अधिवक्ता कायद्यात सुधारणा कशी करता येईल, यासाठी देशभरातील बार कौन्सिलकडून विचारविनिमय सुरू आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार यापूर्वीचे शुल्क परत करण्याबाबतचा कुठेही उल्लेख नाही.ॲड. अविनाश भिडे, सदस्य, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिल
वकिलांच्या हितरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या बार कौन्सिलने नवीन वकिलांच्या नोंदणीसाठी जे अवाजवी शुल्क आकारलेले होते ते शुल्क सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले आहे. याचाच अर्थ वकिलांचे हितरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र बार कौन्सिल अपयशी ठरलेली आहे. नाशिकमध्ये बार कौन्सिलचे दोन सदस्य असून, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या दोन्ही सदस्यांनी जबाबदारी स्वीकारून राजीनामे द्यावेत.ॲड. शरद कोकाटे
देशात सुमारे १५ लाख प्रॅक्टिसिंग वकील असून, दरवर्षी ६० ते ७० हजार कायद्याचे पदवीधर या व्यवसायात सहभागी होत असल्याचा अंदाज आहे. मार्च २०२३ पर्यंत देशात वकिलांची संख्या १५ लाखांपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज होता. आता त्यात भर पडली आहे.
कायद्याची पदवी उत्तीर्ण झाल्यानंतर व महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलकडून सनद प्राप्त केल्यानंतरही वकिलांना आॅल इंडिया बार कौन्सिलची 'एआयबीई' ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. या परीक्षेसाठीदेखील अवास्तव शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप कायद्याच्या विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे. वर्षातून दोन वेळा घेतल्या जाणाऱ्या या परीक्षेसाठी खुल्या प्रवर्गासाठी साडेतीन हजार तर मागासवर्गीय प्रवर्गातून अडीच हजार इतके शुल्क आकारले जाते. या व्यतिरिक्त वकिलांंच्या सनद नूतनीकरणासाठीदेखील बार कौन्सिलकडून ५०० रुपये शुल्क आकारले जाते.