३५० कोटींच्या महत्त्वाकांक्षी पाणीपुरवठा योजनेसाठी मागच्या दाराने विनानिविदा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्तीचा प्रकार समोर आला आहे. या सल्लागाराचे ३.०३ कोटींचे शुल्क रखडल्याने तब्बल वर्षभरानंतर अमृत २.० योजनेच्या मनपा हिश्श्यातून शुल्क अदायगीसाठी तरतुदीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे.
केंद्र शासनाच्या अमृत २.० योजनेअंतर्गत नाशिक महापालिकेने ३५० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे. या योजनेसाठी महापालिकेला शासनाकडून ५० टक्के अनुदान प्राप्त होणार असून, उर्वरित खर्च महापालिका हिश्श्यातून केला जाणे अभिप्रेत आहे. या योजनेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी रीतसर निविदा काढून प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती होणे अपेक्षित होते. किंबहुना ५० हजारांवरील प्रत्येक कामासाठी निविदा काढणे महापालिकेवर बंधनकारक असताना ३५० कोटींच्या योजनेसाठी कोणतीही निविदा न काढता मागील दाराने मे. एन. जे. एस. इंजिनिअर्स प्रा. लि. मुंबई या सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली. यासाठी महापालिका अधिनियमातील शेड्युल डी-५.२.२ चा दाखला दिला. यासंदर्भात महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेत ठराव मंजूर झाल्याचे दर्शवित कार्यवाही सुरू केली. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराला प्रकल्पाच्या एक टक्का दराने अर्थात ३.०३ कोटी रुपये शुल्क अदा करण्याचे निश्चित केले. मात्र, ठरावाला वित्तीय मान्यता घेताना खर्चाबाबत लेखाशीर्षक व संगणक कोड नमूद नसल्याने सल्लागाराचे देयक अडकले आहे. त्यामुळे वर्षभरानंतर आता पुन्हा एकदा स्थायी समितीच्या पटलावर शुल्क अदायगीसाठी प्रस्ताव सादर झाला आहे.
काय आहे प्रस्ताव?
३५० कोटींच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी मे. एन. जे. एस. इंजिनिअर्स प्रा. लि. मुंबई यांची विनानिविदा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली. परंतु या कामापोटी या सल्लागाराला अदा करावयाच्या ३.०३ कोटींच्या देयकासाठी कुठलीही तरतूद उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे नियुक्तीच्या वर्षभरानंतर आता शुल्क अदायगीसाठी अमृत २.० योजनेच्या मनपा हिश्श्यातून तरतूद करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे.
हेही वाचा :