नाशिक : हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे. त्रिभाषा धोरणानुसार तीन भाषा याव्यात, हेही योग्यच. परंतु हिंदी भाषेची सक्ती योग्य नाहीच, अशा प्रतिक्रिया शिक्षणतज्ज्ञ, संस्थाचालकांनी दिल्या.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची चालू शैक्षणिक वर्षात म्हणजे २०२५-२६पासून अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तामिळनाडू, केरळ आदी दक्षिणेकडील राज्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात दंड थोपटले असताना महाराष्ट्रातही शालेय शिक्षण विभागाने हिंदी भाषा सक्तीची केल्यानंतर विरोधाचा सूर उमटताना दिसत आहे.
हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याने तिची सक्ती योग्यच आहे, असे मत काही संस्थाचालकांनी दिले, तर काहींना ही सक्ती अयोग्य वाटली. एकूणच याबाबत नाशिकच्या शिक्षण क्षेत्रातील संस्थाचालकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
मराठी मायबोली तशी हिंदीही राष्ट्रभाषा आहे. ती सक्तीची केली तर बिघडले कुठे. निर्णय योग्यच आहे. हिंदी भाषा विद्यार्थ्यांना यायलाच हवी. राष्ट्रभाषा शिक्षणक्रमात सक्तीची केल्यास देशाची म्हणून एक भाषा असेल जी सर्वांनाच बोलता यावी, समजावी. लिहिता यावी असा उद्देश आहे. यात चुकीचे असे काहीच नाही. राष्ट्राची भाषा म्हणून याकडे बघितल्यास याला विरोध होणारच नाही. निर्णय स्वागतार्ह आहे.प्रकाश वैशंपायन, अध्यक्ष, न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट, नाशिक
शिक्षणक्रमात तीन भाषा असाव्यात, हे नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार योग्यच. तीन भाषा कुठल्याही असाव्यात हे ज्यांना त्यांना ठरवण्याचा अधिकार असावा. या सर्व भाषा असल्याने त्यात पर्याय असावेत, सक्ती नसावी. त्यानुसार हिंदीचीही कुणावर सक्ती नसावी. हिंदी राष्ट्रभाषा आहे. ती यायला पाहिजे हा मुद्दा रास्तच. परंतु हिंदी सक्तीची करावी, हे न पटण्यासारखे आहे.प्रा. दिलीप फडके, अध्यक्ष, ना. ए. सोसायटी, नाशिक
महाराष्ट्रात गेल्या शंभर वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतून आधीपासूनच इंग्रजी भाषेच्या बरोबरीने हिंदी भाषा सक्तीची आहे. मराठी माध्यमातील शाळांमध्ये गेल्या पंचवीस वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून हिंदी भाषा पाचवीपासून सक्तीची आहे. सरकारने हिंदी भाषा सक्तीचा करण्याचा निर्णय मराठी माध्यमातील बालवाडी/बालवाटिकांसाठी व ग्रामीण विभागातील शाळांसाठी नावीन्यपूर्ण ठरणारा म्हणूनच स्वागतार्ह आहे.विजयालक्ष्मी मणेरीकर, संस्थाचालक, नाशिक.