नाशिक : राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते तसेच अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भुजबळ यांची ईडीकडून महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
यापूर्वी एसीबीकडून भुजबळ यांची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता झाली होती. सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) भुजबळ यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्डिंगच्या प्रकरणाचा तपास करत होते. सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना त्यांनी निविदा न मागवता के. एस. चमणकर एंटरप्राइजेसला कंत्राट दिल्याचा आरोप होता. भुजबळ आणि इतरांनी निर्दोष मुक्ततेसाठी केलेला अर्ज कोर्टाने मंजूर केला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने असा दावा केला होता की, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अहवालात चुकीची माहिती देत बनावट ताळेचंद तयार केला.
विकासाला १.३३ के नफा होणार असल्याचे दाखवण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात तो ३६५.३६ तके होता आया एहीबीचा आरोप होता. सप्टेंबर २०२९ मध्ये विशेष न्यायालयाने भुजबळ यांना या प्रकरणातून दोषमुक्त केले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विकासकाने भुजबळ किंवा त्यांच्या कुटुंबाला १३.५ कोटी रुपये दिल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही, एसीबीने केलेला नफा-तोट्याचा हिशेब अयोग्य आणि बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. कंत्राटाचा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, परिवहनमंत्री आणि सात वरिष्ठ नोकरशहांच्या समितीसमोर गेला होता. त्यामुळे केवळ चुकीची माहिती देत या सर्वांची दिशाभूल केली, हे मान्य करणे कठीण असल्याने न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय होते प्रकरण
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामात अफरातफर केल्याचा आरोप भुजबळ यांच्यावर करण्यात आला होता. या कथित घोटाळा प्रकरणात भुजबळ हे दोन वर्षे जेलमध्ये होते. या प्रकरणात भुजबळ यांच्यासह १४ जणांची नावे होती. हा कथित घोटाळा अंदाजे ८५० कोटी रुपयांचा असल्याचे बोलले जाते. या प्रकरणी आरोप झाल्याने भुजबळ अडचणीत आले होते. मात्र, त्यांना या प्रकरणात एसीबीकडून दोष मुक्त करण्यात आले होते. त्यानंतर आता त्यांना ईडीनेही दिलासा दिला आहे.
मालमत्तांवर छापे
महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०१५ मध्ये भुजबळ यांच्या मुंबई, ठाणे आणि नाशिक येथील १७ मालमत्तांवर छापे टाकले होते. पदाचा गैरवापर आणि फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मुंबईतील ७, ठाणे पुण्यात प्रत्येकी २ आणि नाशिकमधील ५ मालमत्तांवर एसीबीच्या १५ पथकांनी छापे टाकले होते.