Nashik News | काश्यपी धरणग्रस्तांचे आंदोलन स्थगित, मागण्यांवर कार्यवाहीचे आश्वासन

नाशिक : काश्यपी धरणग्रस्तांच्या मागण्यांवर लवकरच कार्यवाही केली जाईल, या जिल्हा प्रशासनाच्या आश्वासनानंंतर आंदोलनकांनी आपले आंदोलन स्थगित केले आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनंतीला मान देताना काश्यपीतून गंगापूर धरणात विसर्ग वाढविण्यास धरणग्रस्तांनी सहमती देखील दर्शविली आहे. मात्र, मागण्याचा विचार न केल्यास जलसमाधी आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशाराही प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे. दरम्यान, शुक्रवारच्या बैठकीतून काहीही निष्पन्न न झाल्याने आंदोलकांकडून अधिवेशन काळात मुंबई येथे जलसंपदा मंत्र्यांना विविध मांगण्याचे निवेदन दिले जाणार आहे.

काश्यपीच्या पाण्यावरुन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी शुक्रवारी (दि. २८) संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. बैठकीला पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, तहसीलदार शोभा पुजारी, महापालिका, पोलिस दलासह संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी, प्रकल्पग्रस्तांपैकी कैलास बेंडकोळी, सागर पिंपळके, तुळशीदास बेंडकोळी, सागर तुपलोंढे, राजू मोरे, हरिभाऊ बेंडकोळी, राजाराम बेंडकोळी, मंगळू पिंपळके आदी उपस्थित होते. यावेळी धरणग्रस्तांच्या एकेका मागणीवर कार्यवाही केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, मागण्या केव्हा मान्य करणार असा सवाल धरणग्रस्तांनी उपस्थित केल्यानंतर निश्चित तारीख देता येणार नाही. मात्र, लवकरात लवकर काही मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊ अशी ग्वाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

यंदा जिल्ह्याने भीषण पाणी टंचाईचा सामना केला असून, शहरात राहणारे नागरिक आपलेच बांधव आहेत. त्यामूळे पाणी सोडण्यास विरोध करू नये अशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्यानंतर धरणग्रस्तांनी पाणी सोडण्यास सहमती दर्शविली. त्यानंतर लगेचच जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाटबंधारे विभागाला पाण्याचा विसर्ग वाढविण्याच्या सूचना केल्या. प्रकल्पग्रस्तांनी धरण परिसरात पर्यटन वाढीतून आर्थिक उत्पन्नाचे अन्य पर्याय शोधावेत असा विचार बैठकीत मांडण्यात आल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ यांनी सांगितले.

चारशे प्रकल्पग्रस्तांना हवी मनपात नोकरी

प्रकल्पग्रस्तांपैकी ६० जणांनाच यापूर्वी महापालिकेत नोकरी मिळाली आहे. किमान ३५० ते ४०० जणांकडे प्रकल्पग्रस्ताचे दाखले असून, सर्वांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. स्थानिक रहिवाशांसाठी ३० टक्के पाणी राखीव ठेवावे, २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनींचा मोबदला मिळावा यांसारख्या मागण्या करण्यात आल्या.

स्थानिकांसाठी पाणी राखीव ठेवावे

सरकारचे धोरण बदलल्याने सरसकट सर्वच काश्यपी प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेत नोकरी देणे शक्य नाही. पात्र प्रकल्पग्रस्तांना सरकारच्या धोरणानुसार राज्यभर कुठेही नोकरीच्या संधी मिळू शकतात असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले. स्थानिकांसाठी धरणात पाणी राखीव ठेवण्याची मागणी पाणी आरक्षणाच्या वेळी निश्चित विचारात घेतली जाईल असेही यावेळी सांगण्यात आले.