नाशिक : सिन्नर येथे सतरा वर्षांपूर्वी सेझ प्रकल्पासाठी इंडिया बुल्स कंपनीला उद्योगांची उभारणी करण्यासाठी जमीन देण्यात आली होती. मात्र, तेथे एकही उद्योग उभा राहू शकला नसल्यामुळे ही जमीन ‘एमआयडीसी’ला परत करावी यासह राज्यातील सहकारी औद्योगिक वसाहतींतील प्रलंबित प्रश्नांबाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी बैठक बोलावली होती. या बैठकीसाठी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी पुढाकार घेतला होता.
सिन्नर तालुक्यामध्ये १,०४७.८२ हेक्टर जमीन गेल्या अनेक वर्षांपासून इंडिया बुल्स कंपनीच्या ताब्यात आहे. या भूखंडावरील ५१0.०६ हेक्टरवर उद्योगांची उभारणी करण्यात येणार होती. परंतु, अद्याप कोणताही उद्योग उभा न केल्याने उत्तर महाराष्ट्रातील रोजगार निर्मिती क्षमतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. हा भूखंड इतर कंपन्यांना मिळावा, याठिकाणी उद्योगधंदे निर्माण व्हावेत व तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती व्हावी याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच इंडिया बुल्स कंपनीला दिलेली जमीन परत घ्यावी आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यात यावे, अशी भूमिका आमदार तांबे यांनी बैठकीत घेतली.
सिन्नर येथे इंडिया बुल्सला सेज प्रकल्पांतर्गत सुमारे तीन हजार एकर जमीन देण्यात आली होती. या प्रकल्पात इंडिया बुल्स कंपनीची ८९ टक्के आणि एमआयडीसीची ११ टक्के भागीदारी होती. मात्र गेल्या १५ वर्षांत एक औष्णिक विद्युत प्रकल्प सुरू करणे, कुंपण घालणे आणि प्लॉटिंग करणे याव्यतिरिक्त काहीच काम येथे झाले नाही. जमीन संपादन करताना प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना १५ टक्के वाढीव विकसित जमीन देण्याची तसेच मराठवाड्यातील जालना, लातूर, नांदेड आणि उस्मानाबाद (धाराशीव) येथील औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याची अट ठेवली होती. मात्र, मागील १५ वर्षांमध्ये यापैकी एकाही अटीची पूर्तता इंडिया बुल्सने केलेली नसल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. उद्योगमंत्र्यांनी याविषयी सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगितले.
काही शेतकऱ्यांवर चुकीच्या पद्धतीने इंडिया बुल्सने बोजा चढवला आहे. ४८ तासांच्या आत तो बोजा काढून टाकण्यात येईल. त्याचबरोबर काही शेतकऱ्यांचा बोजा नसतानाही गहाण खात्यांना अडचण येत आहे. या संदर्भात देखील रजिस्ट्रेशन ऑफिसची चर्चा करून हे प्रश्न मिटवण्याचे आदेश तातडीने देण्यात आले. प्रांत अधिकारी हेमांगी पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उत्तरे दिली.