नाशिक : गुंठेवारीतील सर्व बांधकामे नियमित करण्याची दि. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची अधिसूचना जारी होऊन दीड महिन्याचा कालावधी उलटला, तरी नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे एकही प्रस्ताव दाखल झालेला नसल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या योजनेला प्रसिद्धी देण्यात शासकीय यंत्रणेला आलेले अपयश आणि बांधकामे नियमितीकरणासाठी आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी तिप्पट प्रशमन शुल्कामुळे या योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
शहरीकरणात महापालिका हद्दीतील खेडे परिसरात झपाट्याने वाढलेल्या गुंठेवारी बांधकामांना पाणी, ड्रेनेज, रस्त्यांच्या सुविधा दिल्या गेल्या. मात्र परवानगी न घेता उभारल्याने ही बांधकामे अनधिकृत ठरली आहेत. या बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी शासनाने यापूर्वी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमितीकरण करणे व श्रेणीवाढ) अधिनियम २००१ अन्वये प्रशमन शुल्क आकारून नियमितीकरणाची परवानगी महापालिकांना दिली होती. तथापि, या नियमावली अंतर्गत अर्ज सादरीकरणाची मुदत १२ फेब्रुवारी २००२ पर्यंतच होती. त्यानंतर तब्बल १९ वर्षांनी राज्य शासनाने २ मार्च २०२१ रोजी निर्णय पारित करत गुंठेवारी नियमित करण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी गुंठेवारीअंतर्गत विकसित भूखंड नियमित करण्यास मान्यता दिली. या अधिनियमांतर्गत शासनाने १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी निर्णय पारित करत सुधारित प्रशमन शुल्क व सुधारित विकास शुल्क निश्चित केले होते. हे शुल्क वाढीवर बाजारमूल्य तक्त्यानुसार आकारणी करण्याबाबत शासनाने अधिकार प्रदान केले आहेत. मात्र शासनाच्या या निर्णयावर महापालिकेने अंमलबजावणी केली नव्हती. एप्रिल महिन्यात गुंठेवारी बांधकामे नियमितीकरणासाठी प्रशमन शुल्क, विकास शुल्क व तपासणी फी तसेच वृक्षनिधी व मलनिस्सारण फी आकारणी प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली गेली. परंतू, अद्यापही गुंठेवारीतील एकही प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे दाखल झालेला नाही.
शासन निर्देशांनुसार गुंठेवारीतील बांधकामे नियमितीकरणासाठी दीड महिन्यापूर्वी अधिसूचना जारी केली आहे. अद्याप एकही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. यासंदर्भात आढावा घेतला जाईल.सचिन जाधव, कार्यकारी अभियंता, नगररचना, नाशिक.
गुंठेवारी अंतर्गत भूखंड, बांधकाम नियमितीकरणासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना ६ मे रोजी प्रसिद्ध झाली. त्याला आता दीड महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. आता प्रस्ताव सादर करण्यासाठी साडेचार महिन्यांचा कालावधी आहे.