[author title="नाशिक : सतीश डोंगरे" image="http://"][/author]
उत्तर महाराष्ट्रात असलेली एकमेव खासदारकी टिकविण्यात शिंदे सेनेला अपयश आले असले तरी, उत्तर महाराष्ट्रात विशेषत: नाशिक जिल्ह्यात पक्षाचा प्रभाव कायम रहावा यासाठी महामंडळ पदरी पाडून घेण्याची धडपड शिंदे सेनेकडून केली जात आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारात नाशिक जिल्ह्याला राज्यमंत्री पदासह महामंडळ मिळण्याची दाट शक्यता असून, त्यासाठी शिंदे सेनेने उद्योग जगतातील एक चेहराही हेरला आहे. मंत्रिपद भाजपला, तर महामंडळ शिंदे सेनेला देण्याबाबत सध्या जोरदार हालचाली सुरू असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळत आहे.
लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश प्राप्त न झालेल्या महायुतीतील मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असलेल्या भाजपवर सध्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा शिंदे सेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडून सातत्याने दबाव वाढत आहे. त्यामुळे शिक्षक विधान परिषदेची आचारसंहिता शिथिल होताच हिवाळी अधिवेशनाअगोदरच मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त ठरविला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
दरम्यान, विस्तारात नाशिक जिल्ह्याला मंत्रिपद दिले जाण्याची शक्यता असून, त्यासाठी शहरातील भाजपच्या दोन आमदारांची नावे आघाडीवर आहेत. दोघांपैकी एकाला मंत्रिपदाची लाॅटरी लागण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे शिंदे सेनादेखील मोठे पद पदरात पाडून घेण्याची मनीषा बाळगून आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात पक्षाचा प्रभाव वाढावा, यादृष्टीने शिंदे सेनेला हे पद हवे आहे. त्यासाठी शिंदे सेनेकडून उद्योग जगतातील एक चेहरा हेरला असून, औद्योगिक विकास महामंडळावर त्यांची वर्णी लावली जाण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीआधीच महामंडळावर कोणाची वर्णी लावायची याची शिंदे सेनेकडून यादी तयार करण्यात आली होती. या यादीत नाशिकमधील एका औद्योगिक संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी असलेल्या उद्योजकाच्या नावाचा समावेश आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात जेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत नाशिकमध्ये आले होते, तेव्हा उद्योग जगतातील मताधिक्य महायुतीचे उमेदवार हेमंत गोडसे यांच्या पदरात कसे पाडता येईल, याची संपूर्ण जबाबदारी या व्यक्तीवर सोपविली होती.
राज्यात एकूण १२० महामंडळे असून, त्यातील ६० मोठी महामंडळे आहेत. महायुतीत ही महामंडळे कोणाच्या वाट्याला किती येणार याचा फार्म्युलादेखील निश्चित झाला आहे. तिन्ही पक्षांत ५०-२५-२५ हा फार्म्युला निश्चित करण्यात आला असून, अर्थातच भाजपला ५०, तर शिंदे सेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला २५-२५ टक्के याप्रमाणे महामंडळे दिली जाणार आहेत. मंत्रिमंडळ विस्ताराबरोबरच महामंडळांचेदेखील वाटप होणार असल्याने, महामंडळावरूनदेखील रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे.