नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; जायकवाडीला पाणी सोडण्याबाबत नाशिकमधून वाढता विरोध आहे. भाजप महिला माेर्चाच्या जिल्हाध्यक्षा वास्तुविशारद अमृता पवार यांनी गुरुवारी (दि. ९) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर ५ डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाने दि. ३१ ऑक्टोबरला जायकवाडीच्या उर्ध्व खोऱ्यातील धरणांमधून ८.६०३ टीमएसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यामध्ये नाशिकमधील गंगापूर व दारणा समूहातून ३.१४३ टीएमसी पाणी सोडावे, असे नमूद करण्यात आले आहे. या आदेशाविरोधात पवार यांनी धर्मा दामू पवार यांच्या सहकार्याने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नाशिक जिल्ह्यात ६० ते ६५ टक्के पर्जन्य तूट आहे. त्याचवेळी जालना, बीड, संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे अधिक प्रमाण आहे. असे असताना नाशिकचे पाणी जायकवाडी धरणाला सोडण्याचा हट्ट केला जात आहे, असा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
शासनाने फेब्रुवारीमध्ये आदेश काढत धरणातील पाणी जपून वापरण्यास सांगितले आहे. तरीसुद्धा मार्च, एप्रिल व मे या महिन्यांमध्ये जायकवाडी धरणातून पाणी सोडण्यात आले. जायकवाडी धरण हे खरीप हंगामासाठी आहे. त्यामुळे कोणाच्या आदेशानुसार व कुठल्या आधारावर हे पाणी सोडण्यात आले. तसेच दुष्काळी परिस्थिती असतानाही उन्हाळ्यात पाणी सोडण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आलेले आहे. दरम्यान, जायकवाडीला पाणी सोडण्यासंदर्भात नाशिक व नगर जिल्ह्यांत तीव्र रोष आहे. नाशिकमधून यासंदर्भात उच्च न्यायालयात यापूर्वी याचिका दाखल आहे. या याचिकेवर ५ डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. अशावेळी पवार यांनी थेट सर्वाेच्च न्यायालयाचे दार ठोठावल्याने जायकवाडीचा मुद्दा अधिक पेटणार आहे.
मेंढीगिरीचा अहवालाच चुकीचा
मेंढीगिरी समितीच्या अहवालानुसार समन्यायी पाणीवाटप करण्यात आले. पण मुळातच मेंढीगिरी समितीचा अहवाल चुकीचा असून, कुठेही आकडेवारीचा ताळमेळ नाही. या समितीचा अहवाल रद्द करावा, असे आव्हानदेखील याचिकेद्वारे देण्यात आले. तसेच समन्यायी पाणीवाटपात नाशिक जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना जिथे दुष्काळ नाही, तिथे पाणी सोडण्याचा आग्रह का धरण्यात येत आहे? असा प्रश्नदेखील यानिमित्ताने अमृता पवार यांनी याचिकेत केला आहे.