नाशिक : महाराष्ट्रात आदिवासी बांधवांच्या जमीन लाटल्याचे प्रकार निदर्शनास आले. राज्य सरकारकडून या संदर्भात माहिती मागविली आहे. चौकशीअंती जमिनी हडपणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंह आर्या यांनी दिला. नाशिकमध्ये आदिवासी आश्रमशाळेत विद्यार्थिनीवर अत्याचारप्रकरणी लेखापालास निलंबित करण्याचे आदेश आदिवासी विभागाला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
नाशिकच्या दौऱ्यावर आलेल्या आर्या यांनी बुधवारी (दि. २८) येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. आदिवासी बांधवांना वनहक्क कायद्यांतर्गत १० एकर क्षेत्र देणे बंधनकारक आहे. पण राज्यात आदिवासींना दोन ते तीन एकर क्षेत्राचे वाटप केले गेल्याचे दिसून येते. स्थानिक प्रशासनास यातून योग्य पद्धतीने मार्ग काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. अन्यथा आम्ही हा प्रश्न दिल्लीतून सोडवू, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्रात आदिवासींची जमीन हडपल्याचे प्रकार घडले आहेत. राज्यात अशा किती जमिनी हडप केल्या गेल्या आहेत याची माहिती शासनाला सादर करायला सांगितली आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर चौकशी करून जमीन हडपणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. तसेच संबंधित आदिवासींना त्यांचे क्षेत्र परत केले जाईल, अशी माहिती आर्या यांनी दिली.
राज्यात आदिवासींची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी वसतिगृहे उपलब्ध नसून, आश्रमशाळांची दुरवस्था झाली आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ आदिवासींपर्यंत योग्यरीत्या पोहोचत नसल्याचे आढळून आले. आदिवासी आयुक्तांना कामात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढच्या भेटीत बदल नसल्यास कारवाई केली जाईल, असे आर्या म्हणाले. राज्याचा पाहणी अहवाल राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांना सादर करणार असल्याचे आर्या यांनी सांगितले.
पेसा भरती आंदोलनकर्त्यांशी आपण चर्चा केली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधला. फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांचे समाधान होईल, असा विश्वास आर्या यांनी व्यक्त केला. ज्या उमेदवारांची निवड झाली त्यांना कोर्टाच्या अडचणीमुळे नियुक्ती दिली जात नाही. याबाबत आयोगाने सरकारकडून माहिती मागवली होती. पण ती पूर्णत: उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे सरकारला नोटीस काढून जाब विचारणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील आदिवासींच्या समस्येबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलविली होती. पण जिल्हाधिकारी जलज शर्मा हे व्हीसीत व्यस्त असल्याने त्यांची भेट झाली नाही. बैठक प्रस्तावित असूनही वेळ दिला नाही. आता आयोग काय असतो हे दिल्लीत जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना दाखवून देऊ, असा इशारा आर्या यांनी दिला. लवकरच महाराष्ट्राचा आढावा घेतला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.