नाशिक : राज्य शासनाने मागेल त्याला कर्ज देण्याचे आदेश दिलेले असले तरी, शासनाने कर्ज वाटपाचे निश्चित केलेले उद्दिष्टये पूर्ण झालेले नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यात यावर्षी खरीपासाठी ३१६६.४० कोटींची उद्दीष्ठ असताना बँकांनी केवळ २३०५ म्हणजे ७२ टक्केच कर्जाचे वितरण केले. म्हणजे उद्दीष्ठापेक्षा ८६१ कोटींचे कमी वितरण झाले. कर्ज वितरणाच्या तब्बल २८ टक्के कमी वितरण झाल्याचे समोर आले आहे. तसेच सूक्ष्म, लघु, माध्यम उद्योगासाठी रूपये 25 कोटी कर्ज वाटप झाले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील बँकाच्या तिमाही आढावा बैठक झाली. बैठकीस जिल्हा कृषी अधिकारी रवींद्र माने, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे, रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे उप महाप्रबंधक भूषण लघाटे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक भिवा लवटे यांच्यासह अधिकारी, महामंडळाचे प्रतिनिधी, बँक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात जून 2025 अखेर 52 हजार 603 कोटी उद्दिष्टापैकी 35 कोटी म्हणजेच 35.97 टक्के कर्जाचे वाटप झाले आहे. यात प्रामुख्याने खरीप पीक कर्जाच्या रूपये 40 कोटी उद्दिष्टापैकी 25 कोटी म्हणजेच उद्दिष्टाच्या 72.80 टक्के वाटप झाले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज प्रकरणांसह बँकांनी प्रलंबित असलेली कर्ज प्रकरणे वेळेत निकाली काढावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. बैठकीत विविध कर्जप्रकरणांबाबत चर्चा झाली.
असे झाले वितरण
जिल्ह्यात खरीप पीककर्जाचे ३१६६.४० कोटी वितरण अपेक्षित असताना २३०५ कोटीच वितरीत झाले. सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग अंतर्गत १७,२०० कोटींची वितरण करणे अपेक्षित असताना ८१७३ कोटी वाटप झाले आहे. म्हणजे ५० टक्के पेक्षी कमी वितरण झाले आहे. तसेच जिल्ह्याचे विविध कर्ज योजनांसह या वर्षाचे उद्दिष्ट हे ५२,६०३ कोटी इतके होते. परंतू प्रत्यक्षा वाटप १८,९२२.३५ कोटी इतकेच झाले. म्हणजे येथेही ३५ टक्केच वितरण झाले.