नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणातील ७३५ पैकी ६६३ उमेदवारांनी आपल्या निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर केला आहे. अद्यापही ७२ उमेदवारांच्या खर्चाचा तपशील निवडणूक शाखेला प्राप्त झालेला नाही.
निवडणूक खर्च सादर करण्यासाठी आता १३ दिवसांची मुदत शिल्लक राहिली असून, या मुदतीत हिशेब सादर न करणाऱ्या उमेदवारांबर राज्य निवडणूक आयोग तसेच लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
खर्चाचा हिशेब सादर न करणाऱ्यांमध्ये राजकीय पक्षांच्या ५२६ पैकी ४८ उमेदवारांचा समावेश आहे. तर २०९ पैकी १८५ अपक्षांनी हिशेष सादर केला तर २४ अपक्षांकडून खर्चाचा तपशील अद्यापही सादर झालेला नाही.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार आणि लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ अन्वये प्रत्येक उमेदवाराने निवडणूक प्रचारादरम्यान झालेल्या खर्चाचा सविस्तर तपशील ठेवणे आवश्यक आहे. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत हा हिशेब संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
निवडणूक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, पैशाच्या गैरवापरास आळा घालणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे हा यामागील उद्देश आहे. नाशिक महापालिका 'ब' वर्गीय महापालिका असल्याने या महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांना निवडणूक खर्चासाठी प्रत्येकी १३ लाखांची मर्यादा राज्य निवडणूक आयोगाकडून निश्चित करण्यात आली होती.
महापालिका निवडणुकीसाठी विविध राजकीय पक्षांचे ५२६ तर अपक्ष २०९ असे एकूण ७३५ उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. यापैकी आतापर्यंत ६६३ उमेदवारांनी आपल्या निवडणूक खर्चाचा हिशेब निवडणूक शाखेकडे सादर केला आहे. उर्वरित ७२ उमेदवारांच्या खर्चाच्या तपशीलाची निवडणूक शाखेला प्रतीक्षा आहे. खर्चाचा हिशेब सादर करण्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत आहे.
. तर निवडणूक लढविण्यास अपात्र
खर्चाचा हिशेब वेळेत सादर न केल्यास किंवा चुकीचा, अपूर्ण हिशेब दिल्यास संबंधित उमेदवाराला निवडणूक विभागाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाते. दिलेल्या कालावधीत समाधानकारक खुलासा न झाल्यास लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ च्या कलम १०- नुसार संबंधित उमेदवारास तीन वर्षापर्यंत कोणतीही निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवले जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे गंभीर स्वरूपाचे उल्लंघन आढळल्यास उमेदवाराविरोधात दंडात्मक कारवाई किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया सुद्धा राबवली जाऊ शकते.
दिलासा कधी मिळू शकतो ?
जर उमेदवाराने खर्चाचा हिशेब सादर न करण्यामागे गंभीर आजार, नैसर्गिक आपत्ती अन्य अपरिहार्य विश्वासार्ह कारणे सादर केली, तर राज्य निवडणूक आयोगाकडून सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाऊ शकतो. समाधानकारक कारण मान्य झाल्यास अपात्रतेचा आदेश रद्दही केला जाऊ शकतो. राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रत्येक निवडणुकीनंतर खर्चाच्या हिशेबाची काटेकोर छाननी केली जाते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली जाणार असल्याचे आयोगाने वारंवार स्पष्ट केले आहे.