नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
१५ व्या वित्त आयोगाच्या सूचनांनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवडच्या धर्तीवर मालमत्ता कर आकारणी अर्थात घरपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेने अद्ययावत संगणकीय कार्यप्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून शहरातील सर्व मिळकती महावितरण तसेच नोंदणी व मुद्रांक विभागाशी संलग्न केल्या जाणार आहेत. घरपट्टीसाठी ॲन्ड्रॉइड ॲपही विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याद्वारे मिळकतधारकांना व्हॉटस्ॲपवर मागणी देयके प्राप्त होऊ शकणार आहेत.
महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत २०१२-१३ मध्ये मालमत्ता कराची संगणकीय कार्यप्रणाली विकसित करून २०१३-१४ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली होती. सदर कार्यप्रणाली गेल्या दहा वर्षांत कालबाह्य ठरली आहे. १५व्या वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार महावितरण तसेच नोंदणी व मुद्रांक विभागाशी सर्व मिळकती संलग्न करताना जुनी संगणकीय कार्यप्रणाली अडचणीची ठरत आहे. मनुष्यबळाच्या अभावामुळे महापालिकेने घरपट्टीची देयके तसेच नोटिसा बजावण्याचे काम बाह्य अभिकरणामार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मक्तेदारावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आधुनिक संगणकीय कार्यप्रणाली विकसित करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अद्ययावत कार्यप्रणाली विकसित करण्यासाठी तीन स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या कामासाठी १.९० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी घेण्यात आली आहे.
अद्ययावत कार्यप्रणालीचा असा होणार फायदा
अद्ययावत संगणकीय कार्यप्रणालीमुळे कर निर्धारणाचे कामकाज आधुनिक पद्धतीने होऊ शकणार आहे. मक्तेदारावर प्रभावी नियंत्रण ठेवतानाच करआकारणी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचा दैनंदिन अहवाल तातडीने प्राप्त करून घेता येणार आहे. मिळकतधारकांना ऑनलाइन देयके पाठविणे, जप्तीचे अधिपत्र बजावणे, तगादे करणे, कर निर्धारण, थकबाकीची नोटीस बजावणे, अलर्ट देणे आदी कामे या माध्यमातून होणार आहेत. सर्व मालमत्तांचा संपूर्ण पत्ता, विद्युत देयकांचा ग्राहक क्रमांक, पाणीपट्टी आदी माहिती संकलित केली जाणार आहे. मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग करून डिजिटीलायझेशन प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर तयार करता येणार आहे.
व्हॉटस्ॲपद्वारे प्राप्त होणार देयके
घरपट्टीसाठी अद्ययावत संगणकीय कार्यप्रणाली विकसित करताना ॲन्ड्रॉइड ॲपही तयार केले जाणार आहे. या माध्यमातून मिळकतधारकांना व्हॉटस्ॲपद्वारे मागणीची देयके, प्रतिमासिक दंडाची रक्कम तसेच ऑनलाइन प्रणालीद्वारे मालमत्ता कर भरण्याची सुविधा प्राप्त होणार आहे.