नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या विविध विभागांना दरवर्षी येणाऱ्या सुमारे ११५ कोटी रुपयांच्या वीजबिलाचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी महापालिका आता सौरऊर्जेचा आधार घेणार आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या विविध मिळकतींवर सौर पॅनेल उभारून वीजनिर्मिती करण्याच्या दृष्टीने तांत्रिक सल्लागार नियुक्त केला जाणार आहे. यासंदर्भातील प्रशासनाच्या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिली आहे.
महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडील स्ट्रीट पोल, महापालिकेची रुग्णालये, शाळा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील मिळकती, मिळकत विभागाच्या मालमत्ता, अग्निशमन केंद्रे, उद्याने, जलतरण तलाव, जलशुद्धीकरण केंद्रे, रॉ-वॉटर पंपिंग स्टेशन, मलनि:स्सारण केंद्रे आणि मलजल उपसा केंद्रे अशा विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर विजेचा वापर होतो. यापोटी महापालिकेला दरवर्षी सुमारे ११५ कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. हा खर्च कमी करण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.
महापालिकेच्या मालकीच्या उपलब्ध जागांवर सौर पॅनेल बसविण्याची व्यवहार्यता तपासण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित जागांचे मूल्यांकन, वीजवापराचे विश्लेषण, तांत्रिक बाबी आणि प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च यांचा अभ्यास केला जाणार आहे. सौरऊर्जेच्या वापरामुळे पारंपरिक ऊर्जास्रोतांवरील अवलंबित्व कमी होण्याबरोबरच वीजबिलात बचत होईल.
बचत झालेली महापालिकेच्या रक्कम अन्य विकासकामांसाठी वापरणे शक्य होणार आहे. सल्लागारामार्फत प्रकल्पाची आखणी या प्रकल्पासाठी नियुक्त करण्यात येणारा सल्लागार सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर), तांत्रिक तपशील, खर्चाचे अंदाजपत्रक आणि निविदा दस्तऐवज तयार करणार आहे. तसेच निविदा प्रक्रिया राबविणे, प्राप्त निविदांची छाननी, कंत्राटदारांची निवड, करारनामा तयार करणे आणि प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारीही सल्लागाराकडे असेल.
प्रकल्पाच्या डिझाइनला मंजुरी, उपकरणांची खरेदी, सिव्हिल व इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन, चाचणी, कमिशनिंग तसेच गुणवत्तेचे निकष आणि निर्धारित वेळापत्रकाचे पालन यांवरही सल्लागार देखरेख करणार आहे. याशिवाय आवश्यक शासकीय व नियामक परवानग्या मिळविण्यासाठी संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधला जाणार आहे.