नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक शहरात खड्ड्यांवरून बराच वादंग निर्माण झाल्यानंतर अखेर नाशिक महापालिकेच्या विविध विकासकामांच्या निविदांमध्ये 'स्टार रेट' (तारंकित दर) आणि भाववाढ (प्राइस व्हेरिएशन) कलमाचा समावेश करण्यासाठी धोरणात्मक कार्यपद्धती निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. येत्या शनिवारी (दि. ८) होणाऱ्या विशेष महासभेत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाणार आहे.
डांबरीकरणासह निवडक विकासकामांमध्ये बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम लक्षात घेऊन ही कार्यपद्धती तयार करण्यात आली असून, कामांच्या गतीला चालना देणे आणि कंत्राटदारांना वास्तववादी दररचना उपलब्ध करून देणे हा त्यामागील उद्देश असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
१७ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या महासभेत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली होती. त्यावेळी महापौरांनी स्टार रेटबाबत सविस्तर कार्यप्रणाली तयार करून महासभेसमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शहर अभियंता व प्रशासनाने शासन निर्णयांचा अभ्यास करून हा प्रस्ताव तयार केला आहे.
यापूर्वीही झाला होता प्रयत्न
यापूर्वी २०२० मध्येही स्टार रेटचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला होता. त्या वेळी मागील सिंहस्थ काळात स्टार रेटमुळे सुमारे २५ कोटी रुपयांचा आर्थिक लाभ झाल्याचे नमूद करत आयुक्तांनी तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नव्हती.
आता नव्याने तयार करण्यात आलेली कार्यप्रणाली महासभेच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आली असून, त्यास मंजुरी मिळाल्यास महापालिकेच्या आगामी विकासकामांच्या निविदांमध्ये स्टार रेट व भाववाढ कलमाचा समावेश करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार, पूर्वी शासनाकडून सिमेंट, स्टील आणि डांबर यांसारखे साहित्य उपलब्ध करून दिले जात असल्याने दरवाढीचा परिणाम कंत्राटदारांवर होत नव्हता. मात्र, साहित्य खरेदीची जबाबदारी कंत्राटदारांवर आल्यानंतर दरातील मोठ्या चढ-उताराचा परिणाम थेट कामांवर होऊ लागला.
त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळोवेळी काढलेल्या शासन निर्णयांच्या आधारे स्टार रेट आणि भाववाढ कलमाची तरतूद करण्यात आली होती. प्रस्तावात २००५, २०१७ आणि २०१८ मधील शासन निर्णयांचा संदर्भ देत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, पुणे आणि नवी मुंबई महानगरपालिका यांच्याकडील कार्यपद्धतीचाही अभ्यास करण्यात आल्याचे नमूद आहे.
प्रस्तावातील प्रमुख तरतुदी
भविष्यातील निविदांमध्ये बिटुमेन, सिमेंट, स्टील आणि सीआय/डीआय पाइप यांच्यासाठीच स्टार रेट व भाववाढ कलम लागू राहील.
मजुरी, सामान्य बांधकाम साहित्य आणि पेट्रोलियम-आधारित इंधनासाठी भाववाढ कलम लागू राहणार नाही.
खड्डे दुरुस्ती व नियमित देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांना स्टार रेट लागू होणार नाही.
बॉण्ड किंवा कर्जातून होणारी कामे तसेच १०० टक्के शासननिधीच्या कामांनाही या तरतुदीतून वगळण्यात येईल.
मुदतवाढ मिळालेल्या कालावधीसाठी स्टार रेटचा लाभ मिळणार नाही.
ज्या निविदा आधीच प्रसिद्ध झाल्या असून त्यामध्ये स्टार रेटची तरतूद नाही, त्या कामांनाही हा लाभ मिळणार नाही.