नाशिक : पावसाने शहरातील रस्त्यांची अक्षरश: वाट लावली असताना एमएनजीएलपाठोपाठ स्मार्ट सिटी कंपनीने देखील १५ आॉक्टोबर नंतर ओएफसी केबलसाठी परस्पर रस्ते खोदाई सुरू केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या आगळीकीबद्दल महापालिकेने स्मार्ट सिटी कंपनीला नोटीस बजावली असून विनापरवानी रस्ते खोदल्याप्रकरणी जाब विचारला आहे. लेखी परवानगीशिवाय रस्ते खोदल्यास थेट पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याचा इशाराच महापालिकेने या नोटीसीद्वारे दिला आहे.
महापालिकेच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षात रस्ते डांबरीकरणावर तब्बल साडेबाराशे कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र पावसामुळे या रस्त्यांची दरवर्षी दैना उडते. विशेषत: गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पावसामुळे रस्त्यांची अक्षरश: चाळण होत आहे. त्यातच एमएनजीएल कंपनीकडून घरगुती गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी दोन वर्षांपासून रस्ते खोदाई सुरू आहे. या रस्ते खोदाईसाठी सुरूवातीला एमएनजीएलने रितसर परवानगी घेतली होती. परंतू रस्ते खोदताना एमएनजीएलच्या ठेकेदाराकडून नियमांचे उल्लंघन केले गेले. त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला एक मीटरपेक्षा कमी रुंदीची खोदाई करणे अपेक्षित असताना संबंधित ठेकेदाराकडून अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या मधोमध एक मीटरपेक्षा जास्त रुंदीची खोदाई केली गेली. पाईपलाईन टाकल्यानंतर रस्ते दुरूस्त करणे अपेक्षित असताना त्यात केवळ माती टाकून बुजविले गेल्याने पावसाळ्यात या रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. मोबाईल कंपन्यांच्या केबलसाठी देखील रस्ते खोदले गेले. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीर रस्ते खोदाईला महापालिकेने बंदी घातली होती. परंतू ही बंदी झुगारत एमएनजीएल कंपनीने गेल्या महिन्यात रस्ते खोदाईला प्रारंभ केला होता. त्यामुळे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने एमएनजीएल कंपनीला नोटीस बजावत कारवाईचा इशारा दिला होता. आता स्मार्ट सिटी कंपनीनेही विना परवानगी रस्ते खोदण्याची पुन्हा एकदा आगळीक केली आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीने भर पावसात शहरातील ४५ सिग्नलवर सीसीटीव्ही बसवण्याच्या कामासाठी केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदाईचे काम केले होते.परंतु, पालिकेने फटकारल्यानंतर ही कामे बंद केली होती. परंतु,आता पुन्हा १५ ऑक्टोबर पासून पावसाळा संपल्याचे गृहीत धरून कंपनीने शहरात ओएफसी केबल टाकण्याचे काम परस्पर सुरू केले आहे. त्यामुळे महापालिकेने स्मार्ट कंपनीला नोटीस बजावली आहे.
विनापरवानगी रस्ते खोदाई सुरू केल्याबद्दल महापालिकेने स्मार्ट सिटी कंपनीला नोटीस बजावत गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. स्मार्ट कंपनीने पूर्वीच्या खोदकामासाठी प्रलंबित असलेले परवाना शुल्क भरल्याच्या पावत्या तसेच कामाच्या स्थितीचा अहवाल बांधकाम विभागाकडे सादर करण्याच्या सूचना नोटीस मध्ये करण्यात आल्या आहेत. नव्याने खोदकाम करायचे असेल तर, नवीन अर्ज करावा असे सूचित करण्यात आले आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनी ही महापालिकेच्या अखत्यारित असून शहराच्या विकासासाठीच कंपनी काम करत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची अडवणूक योग्य नसून याबाबत आयुक्तांसोबत चर्चा केली जाईल असे स्पष्टीकरण स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. त्यामुळे कंपनीच्या भूमिकेकडे आता लक्ष लागून आहे.