नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या उद्यान विभागामार्फत करण्यात आलेल्या बेंच व खेळणी संच खरेदीत ४३ लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप नगरसेवक कैलास मुदलीयार यांनी केला. याप्रकरणी १० दिवसांत लेखी माहिती सादर करण्याचे निर्देश महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे यांना दिले.
महापौर आहेर-आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमहापौर विलास शिंदे व आयुक्त मनीषा खत्री यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी (दि. ६) महासभा पार पडली. यावेळी प्रश्नोत्तराच्या तासात उद्यान विभागाच्या अनागोंदी कारभारावर मुदलीयार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. उद्यान विभागामार्फत बेंचेस व विविध ५१ प्रकारच्या खेळणी संचांची खरेदी करण्यात आली.
हे साहित्य बाजारात ३८ लाख रुपयांना उपलब्ध असताना उद्यान विभागाने ते ८१ लाख खरेदी करून महापालिकेचे ४३ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप मुदलीयार यांनी केला. उद्यान विभागाने ज्या ठेकेदाराकडून २१,००० रुपये प्रतिनग दराने बेंच खरेदी केले त्याच ठेकेदाराने आपल्याला बेंच १० हजार रुपयांत उपलब्ध करून दिला, असा गौप्यस्फोटही मुदलीयार यांनी केला.
बेंच व खेळणी संच खरेदी निविदा प्रक्रियेत सुरुवातीला १२ ठेकेदार सहभागी झाले असताना, उद्यान विभागाने फेरनिविदा का मागविल्या? कोणाच्या अधिकारात हा निर्णय घेतला गेला, असा आक्षेप घेत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी सुधारकर बडगुजर यांनी केली. चर्चेअंती उद्यान विभागाच्या बेंच व खेळणी संच खरेदीविषयी सदस्यांनी घेतलेल्या आक्षेपासंदर्भात येत्या दहा दिवसांत लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश महापौरांनी उद्यान अधीक्षक भदाणे यांना दिले.
दिशादर्शक फलकांवरील होर्डिंग हटविण्याचे आदेश
प्रश्नोत्तराच्या तासात नगरसेवक दिनकर पाटील यांनी सिटीलिंक, उद्यान विभाग व अतिक्रमण निर्मूलन विभागातील अनियमिततेवर आक्षेप घेतला. उद्यान विभागामार्फत गेल्या चार वर्षांतील वृक्षलागवड, वृक्षगणनेवरील खर्च, वृक्षतोडीची आकडेवारी याविषयी प्रश्न उपस्थित करीत उद्यान देखभालीच्या ठेक्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप दिनकर पाटील यांनी केला.
सिटीलिंकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार मुंढे हे आयटी सचिवांच्या बैठकीसाठी गेल्याने महासभेत उपस्थित राहू शकले नाही. त्यामुळे पुढील महासभेत सिटीलिंकविषयी माहिती सादर करण्यात येईल, असे आयुक्त मनीषा खत्री यांनी सांगितले. पाटील यांच्या आक्षेपाची तत्काळ दखल घेत उद्यान देखभालीच्या ठेक्यात दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी दिला.
वृक्षलागवड प्रभावीपणे होण्यासाठी ट्री गार्ड उपलब्ध करून देण्याचे व आवश्यकतेनुसार त्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. नवरात्रोत्सवासाठी बेकायदा मंडप उभारणी होणार नाही याकडे अतिक्रमण विभागाने लक्ष देण्याचे निर्देश देताना दिशादर्शक कमानींवरील होर्डिंग तातडीने हटविण्याचे व संबंधितांवर वेळप्रसंगी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही महापौरांनी दिले.
प्रलंबित लेखापरीक्षणासाठी डिसेंबर २०२७ चा अल्टिमेटम:
महापालिकेच्या सन २०१५ ते २०१८ यादरम्यानच्या प्रलंबित लेखापरीक्षणाबाबत गुरमित बग्गा यांनी प्रश्न उपस्थित केला. लेखापरीक्षण विभागाने सन २०१५ पर्यंतचे लेखापरीक्षण पूर्ण केल्यानंतर २०१८ ते २०२२ पर्यंतचे लेखापरीक्षण पूर्ण केले. मग सन २०१५ ते २०१८ पर्यंतचे लेखापरीक्षण पूर्ण का केले नाही, असा प्रश्न करीत प्रलंबित लेखापरीक्षणामुळे शासनाचा निधी महापालिकेला मिळण्यास अडचण निर्माण होण्याची भीती बग्गा यांनी उपस्थित केली.
प्रलंबित लेखापरीक्षण पूर्ण करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचे व त्यात सनदी लेखापालाचा समावेश करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले. लेखापरीक्षणात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देताना प्रलंबित लेखापरीक्षण डिसेंबर २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना महापौरांनी दिल्या. कुंभमेळा केस स्टडी व्हावी या उद्देशाने सादरीकरण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.