नाशिक : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमा (एन-कॅप) अंतर्गत महापालिकेला मिळणारा कोट्यवधींचा निधी गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला आहे. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असून जोपर्यंत लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखालील महासभेचा ठराव प्राप्त होत नाही तोपर्यंत निधी न देण्याची भूमिका शासनाने घेतल्याने महापालिकेची कोंडी झाली आहे.
दरम्यान, एन-कॅप निधी मिळविण्यासाठी महापालिकेने शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची तयारी केली आहे. २०२६-२७ या वर्षाकरीता एन-कॅपच्या निधी खर्चासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिले आहेत.
हवेतील गुणवत्ता सुधारावी यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत महापालिकेला ८७ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. त्यातून महापालिकेने विविध उपक्रम तसेच विकास कामे हाती घेतली. त्यात यांत्रिकी झाडू खरेदी, मनपाच्या विविध मिळकतींवर सौर उर्जा प्रकल्प बसविणे, सायकल ट्रॅक, रस्त्यालगत हिरवळ तयार करणे तसेच दुभाजकांमध्ये वृक्ष लागवड, विद्युत दाहिनी अशा काही प्रकल्पांचा समावेश आहे. आतापर्यंत ६८ कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित निधी तत्काळ खर्च करण्याची सूचना आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिली आहे. दरम्यान, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ अशा दोन वर्षांचा निधी महापालिकेला प्राप्त झालेला नाही. यामुळे पर्यावरण पूरक योजना, विकास कामे तसेच प्रकल्प हाती घेणे शक्य झालेले नाही. त्याअनुषंगाने एन-कॅप खर्चाचा आढावा घेणारी बैठक सोमवारी (दि.९) महापालिका आयुक्त कार्यालयात पार पडली. या बैठकीत आयुक्तांनी विविध सूचना दिल्या. प्रलंबित निधीसाठी शासनाकडे पत्राद्वारे पाठपुरावा करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
महापालिकेत गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आहे. निवडणुका न झाल्यामुळे लोकनियुक्त सदस्य अर्थात नगरसेवक व पदाधिकारी नाहीत. त्यामुळे एन-कॅपच्या प्रलंबित निधीसाठी लोकप्रतिनिधी आणायचे कोठून, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. त्यामुळे शासनाला वस्तुस्थिती कळवून प्रलंबित निधीची मागणी केली जाणार आहे.