नाशिक महानगरपालिका / Nashik Municipal Corporation Pudhari News Network
नाशिक

Nashik Municipal Corporation | नाशिककरांवरील करवाढ 'स्थायी' अभावी टळली

Nashik Municipal Corporation | आयुक्त थेट महासभेला सादर करणार अंदाजपत्रक

पुढारी वृत्तसेवा

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

कुठलीही कर व दरवाढ करण्याचे अधिकार स्थायी समितीला आहेत. करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर २८ फेब्रुवारीपूर्वी मंजूर होणे बंधनकारक आहे. मात्र, सध्या महापालिकेची निवडणूक झाली असली तरी महापौर निवड आणि त्यानंतर स्थायी समितीच्या गठणात फेब्रुवारीचा महिना जाणार असल्याने महापालिकेचे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक आयुक्तांकडून थेट महासभेला सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.

या दरम्यान स्थायी समितीचे गठण होणे शक्य नसल्याने कर व दरवाढीच्या प्रस्तावाचा प्रश्नही निकाली निघणार आहे. तब्बल चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर नाशिक महापालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिकची निवडणूक प्रक्रिया नुकतीच पार पडली. या निवडणूक निकालातून महापालिकेत पुन्हा एकदा भाजपची सत्ता येणार असल्याचे स्पष्ट झाले असले तरी अद्याप महापौरपदाची निवडणूक झालेली नाही.

गुरुवारी (दि. २२) महापौर आरक्षण सोडत होत असून, त्यानंतर निवडणुकीची प्रक्रिया राबवली जाईल. साधारणतः फेब्रुवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात महापालिकेची पहिली महासभा बोलवली जाणार असून त्यात महापौर, उपमहापौरांची निवड जाहीर केली जाईल. त्यानंतर नूतन महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समिती सदस्य नियुक्तीची महासभा घेण्यात येईल.

स्थायी समिती सदस्य नियुक्तीनंतर स्थायी समिती सभापती निवडणुकीचा कार्यक्रम विभागीय महसूल आयुक्तांमार्फत जाहीर केला जाईल. या निवडणुकीनंतर स्थायी समितीच्या नियमित बैठकांना प्रारंभ होईल. यासाठी मार्च महिना उजाडण्याची शक्यता आहे.

कुंभमेळ्यासाठी नाशिक शहरात अनेक प्रकल्प राबविले जात आहेत. त्यामुळे मनपाला उत्पन्नवाढ करणे आवश्यक आहे. घरपट्टी दरवाढीला राजकीय पक्षांचा विरोध असल्याने उत्पन्नवाढीसाठी मनपा प्रशासनाला कसरत करावी लागणार आहे. घरपट्टी वसुलीवर प्रशासनाने भर दिला आहे. आता निवडणुका संपल्याने प्रशासन घरपट्टी वसुलीवर आपले लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता आहे.

स्थायी समितीचे गठण महत्त्वाचे

कुठलीही कर वा दरवाढ करायची असल्यास त्यासंदर्भातील ठरावाला स्थायी समितीने २८ फेब्रुवारीपूर्वी मंजुरी देणे बंधनकारक आहे. या कालावधीत स्थायी समितीचे गठण होणे अवघड असल्याने आयुक्तांमार्फत अंदाजपत्रक थेट महासभेला सादर केले जाईल. यामुळे स्थायी समितीच्या मंजुरीअभावी नवीन कर वा दरवाढ अंमलात येणे शक्य नाही. त्यामुळे नाशिककरांना यंदा करवाढीला सामोरे जावे लागणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT