नाशिक : अंबड औद्योगिक वसाहतीत एमआयडीसीने उभारलेला गाळे प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. कधी दरांमुळे, तर कधी प्रतिसादाअभावी या प्रकल्पाची चर्चा रंगली आहे. आता या गाळे प्रकल्पाच्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी उद्योजकांचे लाखो रुपये निव्वळ एमआयडीसीच्या गलथान कारभारामुळे अडकल्याने हा प्रकल्प चर्चेत आला आहे. आता आचारसंहिता लागू झाल्याने, आणखी महिनाभरापेक्षा अधिक काळ पैसे अडकून राहणार असल्याने, एमआयडीसीने व्याजासकट ते परत करावे, असा पवित्रा उद्योजकांकडून घेतला जात आहे.
सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीत वर्षानुवर्षांपासून भाड्याच्या जागेत उद्योग करीत असलेल्या लघु उद्योजकांना हक्काचे छत प्राप्त व्हावे, या हेतूने २०१५ मध्ये अंबड औद्योगिक वसाहतीत तीन मजली इमारतीत २०९ गाळ्यांचा प्रकल्प उद्योजकांना उपलब्ध करून दिला. मात्र, येथील दरांमुळे या प्रकल्पाला प्रारंभीपासूनच म्हणावा तसा प्रतिसाद लाभला नाही. त्यातच एमआयडीसी प्रशासन लिलाव प्रक्रिया राबविण्यासाठी नेहमीच निरुउत्साही भूमिकेत असल्याने, कोट्यावधी रुपये खर्चून उभारलेल्या इमारतीत अजूनही बरेच गाळे शिल्लक असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, उद्योजकांच्या सातत्याच्या मागणीनंतर गेल्या आॅगस्ट महिन्यात ७० गाळ्यांच्या लिलावाबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध करून एमआयडीसीने उद्योजकांकडून प्रस्ताव मागविले होते. त्यानुसार दोनशेपेक्षा अधिक उद्योजकांनी आॅनलाइन प्रस्ताव दाखल करताना डिपॉझिट म्हणून दीड लाख व त्यापेक्षा अधिक रक्कम एमआयडीसीकडे जमा केली. काही उद्योजकांनी दोनपेक्षा अधिक प्रस्ताव दाखल केल्याने, पाच ते सहा लाख रुपये डिपॉझिट म्हणून जमा केले आहेत.
ऑगस्टमध्ये ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर सप्टेंबर महिन्यांच्या प्रारंभी लिलाव पद्धतीने सोडत काढणे अपेक्षित होते. मात्र, ऑक्टोबर महिना निम्मा संपूनदेखील लिलाव प्रक्रिया राबविली गेली नसल्याने उद्योजकांचे पैसे अडकून पडले आहेत. आता आचारसंहितेचा अडसर असल्याने, आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतरच लिलाव प्रक्रिया पार पाडली जाणार असल्याने, आणखी काही काळ उद्योजकांचे पैसे एमआयडीसीकडे अडकून पडणार आहेत. दरम्यान, ज्या उद्योजकांना लिलाव प्रक्रियेत गाळे मिळणार नाहीत, अशा उद्योजकांचे एमआयडीसीने व्याजासकट पैसे परत द्यावे, अशी भूमिका आता उद्योजकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
७० गाळ्यांसाठी लिलाव
अंबड औद्योगिक वसाहतीत हर्ष कन्स्ट्रक्शनच्या माध्यमातून २०१५ मध्ये तीनमजली इमारत उभारण्यात आली. सुमारे १४ हजार ८५० चौ. मी. क्षेत्रात बांधण्यात आलेल्या या इमारतीत २०९ गाळे असून, ६०० ते १८०० चौरस फूट आकाराचे त्यांचे क्षेत्र आहे. या इमारतीत वाहनतळासाठी प्रशस्त जागा असून, पॅसेंजर आणि माल नेण्यासाठी स्वतंत्र लिफ्ट आहेत. तसेच तिसऱ्या मजल्यापर्यंत मटेरियल नेण्यासाठी आणि आणण्यासाठी मालमोटार जाऊ शकेल, अशी व्यवस्था करून दिली आहे. दरम्यान, यातील ७० गाळ्यांसाठी लिलाव प्रक्रिया राबविण्यासाठी उद्योजकांकडून प्रस्ताव मागविले आहेत.
आचारसंहिता आणि गाळे लिलाव प्रक्रियेचा काहीही संबंध नाही. अगोदरच एसओपी, टेंडरिंग बनविले आहे. त्यामुळे लिलाव प्रक्रिया पार पाडायला काय हरकत आहे. उद्योगमंत्र्यांनादेखील ही बाब आम्ही सांगितली होती. तेव्हा त्यांनी लवकरच प्रक्रिया राबवू म्हणून सांगितले. मात्र, परिस्थिती जैसे थे आहे. वास्तविक, अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने हा करिकोळ विषय असल्याने, ते यात रस दाखवित नाही. हे दुर्दैवी आहे.ललित बूब, अध्यक्ष, आयमा