नाशिक : सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून लाखो रुपये अडकून पडलेल्या दीडशेपेक्षा अधिक लघु उद्योजकांना एमआयडीसीने त्यांचे पैसे परत केले खरे, मात्र 'प्रोसेसिंग फी'च्या नावे प्रत्येक पाच हजारांची सक्तीची वसुली केल्याने, एमआयडीसीने फसवणुक केल्याचा आरोप उद्योजकांकडून केला जात आहे. ज्या प्रक्रियेची प्रोसेसिंगच झाली नाही, त्याची फी वसुल कशी केली जावू शकते? असा सवालही उद्योजकांनी उपस्थित केला आहे.
एमआयडीसीच्या अंबड येथील तीन मजली गाळे प्रकल्पातील ७० गाळ्यांच्या लिलावाची ऑगस्ट २०२४ मध्ये जाहीरात काढण्यात आली होती. दीडशेपेक्षा अधिक लघु उद्योजकांनी ऑनलाइन पद्धतीने निविदा दाखल केल्या होत्या. यावेळी गाळे रकमेच्या पाच टक्केप्रमाणे प्रत्येकी दीड ते दोन लाख रुपये अनामत रक्कम उद्योजकांनी भरली होती. मात्र, तांत्रिक घोळामुळे एमआयडीसीने गाळे लिलाव प्रक्रियाच रद्द केली. त्यामुळे व्याजासकट पैसे परत करावेत, अशी मागणी या प्रस्तावकर्त्या उद्योजकांनी केली. त्यासाठी एमआयडीसीच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली मुळे यांची भेट घेत लिलाव प्रक्रिया रद्द केली जावू नये अशी मागणी केली. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू यांच्याशी चर्चा करूनच ही प्रक्रिया रद्द केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच सर्व प्रस्तावकर्त्यांचे १० फेब्रुवारीपुर्वी पैसे परत केले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार बुधवारपासून (दि.१२) प्रस्तावकर्त्यांना ऑनलाइन पद्धतीने परतावा मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, त्यातून प्रत्येकी चार हजार ७२० रुपये प्रोसेसिंग फी कपात झाल्याने उद्योजक संतप्त झाले आहेत.
प्रक्रिया झाली नसताना प्रोसेसिंग फी वसुल करणे अन्यायकारक आहे. वास्तविक, प्रोसेसिंग फीसह रक्कम परत दिली जाणार असल्याचा शब्द महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला असल्याचा दावा लघु उद्योजकांनी केला. दरम्यान, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली मुळे गुरुवारी (दि. १३) साप्ताहिक दौऱ्यानिमित्त नाशिकला येणार असून, एमआयडीसीने वसुल केलेली प्रोसेसिंग फी परत करण्याची मागणी त्यांच्याकडे करणार असल्याचे लघु उद्योजकांनी स्पष्ट केले आहे.
लघु उद्योजकांच्या अनामत रकमेतून वसुल केलेली 'प्रोसेसिंग फी' तत्काळ परत करावी किंवा नव्या लिलावप्रक्रियेत ती आकारली जावू नये.राहुल भार्गवे, प्रस्तावकर्ते