नाशिक : जिल्ह्याची अँकर औद्योगिक वसाहत असलेल्या अंबड एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी तब्बल १६ हेक्टर म्हणजेच ४० एकर जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मंगळवारी (दि.२३) रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून, सरकारच्या या निर्णयामुळे अंबडमध्ये तब्बल एक हजार कोटींच्या गुंतवणूकीला वाव मिळणार आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात राेजगार निर्मिती होणार असून, नाशिकमध्ये मोठ्या समुहाच्या उद्योगाची प्रतिक्षा यानिमित्त पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यातील सातपूर आणि अंबड या दोन्ही औद्योगिक वसाहतीत उद्योग उभारणीकडे उद्योजकांचा मोठा कल आहे. मात्र, एमआयडीसीकडे जागेची उपलब्धता नसल्याने बरेच उद्योग माघारी परतले आहेत. या दोन्ही औद्योगिक वसाहतीच्या विस्तारासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी यासाठी निमा, आयमासह अन्य औद्योगिक संघटनांकडून सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. त्यास शासनाने प्रतिसाद देत अंबड एमआयडीसीतील एमएसएस कंपनीच्या मागील बाजुला असलेल्या शंभर एकरापैकी सपाट जमीन असलेली ४० एकर जागा राज्य शासनाने एमआयडीसीला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे उद्योग जगताकडून स्वागत केले जात आहे. याठिकाणी विस्तारीकरणाबराेबरच नव्याने उद्योग सुरू करण्यास उत्सुक असलेल्यांना प्राधान्य दिले जावे, अशी मागणी औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
अंबड एमआयडीसीला लागून असलेल्या या ४० एकर जागेची किंमत सुमारे २४ कोटी दाेन लाख ४० हजार इतकी आहे. मात्र, शासनाने ही जागा एमआयडीसीला विनामोबदला हस्तातरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हस्तांतरण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर जमीनीचे रेखांकन व पायाभूत सुविधांची उभारणी करून प्रत्यक्षात उद्योजकांना भूखंड वितरीत केले जाणार आहेत. या प्रक्रियेला किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याचे एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह असून, आणखी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घ्यावेत. अंबड औद्योगिक वसाहतीत लघु उद्योगांचे प्रमाण अधिक असून, त्यांना या जागेचा फायदा होईल. तत्पूर्वी भूखंडांचेे वितरण करण्याअगोदरच याठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. ऑक्शन पद्धतीने भूखंड वितरीत न करता प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य याप्रमाणे वितरण करावे. कारण एमआयडीसी खासगी कंपनी नसून, उद्योगांना भूखंड देणे हा तिचा मुळ उद्देश आहे.ललित बुब, अध्यक्ष, आमया, नाशिक.
१९९६२ साली सर्वप्रथम सातपूरला सुमारे ६३५.७३ हेक्टर जागेवर औद्योगिक वसाहत उभारली गेली. हळूहळू उद्योग येऊ लागल्याने जागा कमी पडू लागल्याने, जवळच असलेल्या अतिरिक्त अंबड औद्योगिक वसाहतीत सुमारे ५१५.५० हेक्टरवर औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्यात आली. सध्या अंबड औद्योगिक वसाहतीत दिड हजार उद्योगांची संख्या असून, एक लाखांपेक्षा अधिक कामगार या वसाहतीत कार्यरत आहेत. आता नव्याने ४० एकर जागेची वसाहतीत भर पडणार असल्याने, अंबड औद्याेगिक वसाहतीत कारखान्यांच्या संंख्येबरोबरच कामगारांचीही संख्या वाढणार आहे.
बऱ्याच दिवसांपासूनची अंबडलगत जागा उपलब्ध करून द्यावी, ही आमची मागणी होती. थोड्याशा प्रमाणात का होईना यानिमित्त ती पूर्ण झाली आहे. ६०/४० या विभागणीप्रमाणे मोठ्या तसेच लघु आणि मध्यम उद्योगांना याठिकाणी जागा उपलब्ध करून द्यावी. हे करताना अत्यंत पारदर्शीपणे प्रक्रिया राबविणे गरजेचे आहे. शासनाने इतरही प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याबरोबरच आणखी जागा उपलब्ध करून द्यावी.धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा, नाशिक.